भारत-चीन संबंध: प्राचीन काल से लेकर वर्तमान संदर्भ तक…

डॉ. संदीप कोहली… कीबोर्ड के पत्रकार

भारत और चीन की गणना विश्व की पांच महानतम सभ्यताओं (सिन्धु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, माया और चीनी सभ्यता) में की जाती हैं। दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं। अपने-अपने लंबे इतिहास में दोनों राष्ट्रों की जनता के बीच दुर्गम रास्तों के उपरान्त भी यात्रा का क्रम चलता रहा। दोनों ही राष्ट्रों के लोग एक-दूसरे से अनेक बातें सीखते आए हैं। इस पारस्परिक सम्बन्ध ने दोनों राष्ट्रों के बीच संस्कृति के विकास में महान योगदान ही नहीं दिया बल्कि विश्व संस्कृति के संवर्धन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत और चीन की जनता पारस्परिक आदान-प्रदान के अटूट सूत्र में बंधी रही है। महाभारत काल से स्थापित यह सम्बन्ध बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के बाद खूब फला-फूला। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने भारत-चीन संबंधों को अत्यंत कटुतापूर्ण बना दिया। आइए जानते हैं-

भारतीय वाङ्मय (साहित्य) में चीन

भारत और चीन में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ है। चीन के लोगों ने प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के विश्वविद्यालयों अर्थात् नालन्दा विश्वविद्यालय एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय को चुना था भारत की प्राचीन पुस्तकों में भी चीन का उल्लेख मिलता है-

भारत और चीन के सम्बन्ध प्राचीन काल से हैं। यद्यपि चीन शब्द का प्रथम अभिलिखित उल्लेख 1555 ई. से किया जाता है, किन्तु ऐसा माना जाता है कि चीन शब्द की उत्पत्ति प्राचीनतम भारतीय भाषा संस्कृत के शब्द ‘सिना’ (cina) से हुई है।

• Sanskrit word meaning China, was transcribed into various forms including 支那 (Zhīnà), 芝那 (Zhīnà), 脂那 (Zhīnà) and 至那 (Zhìnà). Thus, the term Shina was initially created as a transliteration of Cina, and this term was in turn brought to Japan with the spread of Chinese Buddhism. Traditional etymology holds that the Sanskrit name, like Middle Persian Čīn and Latin Sina, derives from the Qin state or dynasty which ruled China in 221–206 BC, and so Shina is a return of Qin to Chinese in a different form.

भारत के महाकाव्य ‘महाभारत’ में इस शब्द का प्रयोग- युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ करने के दौरान- अर्जुन का युद्ध प्राग्ज्योतिष पुर (वर्तमान असम) के नरेश राजा भगदत्त से हुआ। भगदत्त का साथ किरात, ‘सिना’ (cina) तथा समुद्र के टापुओं में रहने वाले योद्धाओं ने दिया था। इस कथन के अनुसार चीनियों ने राजा भगदत्त की सहायता की थी। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ सम्पन्न के दौरान चीनी लोग भी उन्हें भेंट देने आए थे। भीष्मपर्व में भी लिखा है कि भगदत्त की सेना किरात और “पीले रंग के” Cinas से युक्त है- महाभारत: सभा पर्व: षड्विंश अध्याय: श्लोक 1-16 का हिन्दी अनुवाद

• The existence of the word Cīna in ancient Hindu texts was noted by the German Sanskrit scholar Hermann Jacobi who pointed out its use in the Book-2 of Arthashastra with reference to silk and woven cloth produced by the country of Cīna, although textual analysis suggests that Book-2 may not have been written long before 150 AD. The word is also found in other Sanskrit texts such as the Mahābhārata and the Laws of Manu.

कई प्राचीन धर्मग्रंथों जैसे रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि में चीन का जिक्र ‘सिना’ के रूप में आता है।

मनुस्मृति के अनुसार उपनयन आदि क्रियाओं के लोप हो जाने के कारण पौंड्रक, औद्र, द्रविड़, कंबोज, यवन, शक, पारद, पह्नव चीन, किरात, आदि क्षत्रिय जातियां संसार में वृषलत्व को प्राप्त हो गईं। जो क्षत्रिय लोग वैदिक क्रियाओं से उदासीन हो जाते थे , उन्हें धार्मिक दृष्टि से वृषलत्व प्राप्त होता था। (मनुस्मृति 43-44)

श्रीमद्भागवत् पुराण के अनुसार पृथ्वी के सात द्वीपों का उल्लेख मिलता है। उन सातों द्वीपों में से एक है जम्बू द्वीप। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के नौ देश इस प्रकार बताए जाते हैं: इलावृत्त (पामीर), रम्यक (तुर्किस्तान), कुरु (रूस), हरिवर्ष (अफगानिस्तान), किंपुरुष (तिब्बत), भारतवर्ष, भद्राश्व (चीन) तथा केतुमाल (यूरोप)।

श्रीमद्भागवत् पुराण के पांचवें स्कन्ध के अनुसार मेरू पर्वत पर गिरने के पश्चात आकाशगंगा की सीता धारा भद्राश्व वर्ष (चीन) की गंगा कही गई है। इसके संबंध में लिखा गया है:

”सीता तु ब्रह्मसदनात् केशवाचलादि गिराशिखरेम्योडधोडध: प्रसवन्ती

गन्धमादनमूर्द्धसु पतित्वाडन्तरेण भ्रदाश्वं वर्ष प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्र अभिप्रविशति।

महाभारत में चीनांशुक (रेशमी वस्त्र) शब्द का उल्लेख है। महाभारत, सभापर्व में कीटज तथा पट्टज कपड़े का चीन के संबंध में उल्लेख है। इस प्रकार का वस्त्र पश्चिमोत्तर प्रदेशों के अनेक निवासी (शक, तुषार, कंक, रोमश आदि) युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भेंट स्वरूप लाए थे-

‘प्रमाणरागस्पर्शाढ्यं वाल्ही चीनसमुद्भवम् ओर्ण च रांकवंचैव कीटजं पट्टजं तथा।’

महाभारत, सभापर्व में चीनियों का शकों के साथ उल्लेख है। ये युधिष्ठिर की राज्य सभा में भेंट लेकर उपस्थित हुए थे-

‘चीनाछकांस्तथा चौड्रान् बर्वरान् वनवासिन:, वार्ष्णेयान् हारहूणांश्च कृष्णान् हैमवतांस्तथा।’

भीष्मपर्व में विजातीयों की नामसूची में चीन के निवासियों का भी उल्लेख है-

‘उत्तराश्चापरम्लेच्छा: क्रूरा भरतसत्तम यवनश्चीनकाम्बोजा दारुणाम्लेच्छजातय:।

सकृद्ग्रहा कुलत्थाश्चहूणा: पारसिकै: सह, तथैव रमणाश्चीनास्तथैवदशमाल।।

चिनांशुक का उल्लेख कालिदास के साहित्य में भी मिलता है। कालिदास की काव्य-कामिनियाँ ‘चीनांशुक’, बढ़िया रेशमी वस्त्रों का परिधान पहनकर तितलियों-सी बनी रहती थीं। कालिदास ने ‘अभिज्ञानशाकुंतलम’ में ‘चीनांशुक’ का वर्णन बड़े काव्यात्मक प्रसंग में किया है-

‘गच्छति पुर: शरीरं धावति पश्चादसंस्थितश्चेत: चीनांशुकमिवकेतो: प्रतिवातं नीयमानस्य।’

कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में चीन से आने वाले कपड़ों को चीन पट्ट (चिनांशुक) कहा है।

‘हर्षचरित’ के प्रथमोच्छवास में बाणभट्ट ने शोण के पवित्र और तरंगित बालुकामय तट को चीन के बने रेशमी कपड़े के समान कोमल बताया है।

तीसरी सदी ईसापूर्व के बाद भारत-चीन सम्बन्ध

बौद्ध साहित्य के विभिन्न ग्रन्थों का अन्वेषण करने वाले विद्वानों में डॉ. बागची, श्री पणिक्कर और डॉ. मजूमदार आदि विद्वानों के मतानुसार, चीन और भारत का सम्बन्ध बड़ा पुराना है। चीनी अनुश्रुतियों से प्रकट होता है कि चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रयत्न ई. पू. छठी शताब्दी में किया गया था, परन्तु उसे सफलता न मिली। चीन में बौद्ध धर्म सरकारी तौर पर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारम्भ हुआ था।

चीनी विद्वान लेखकों के अनुसार चीन और भारत के बीच द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से ही चीन और दक्षिणी भारत के सम्बन्ध स्थापित हो चुके थे। चीनी लेखक पानकाऊ के अनुसार कांची नरेशों ने हानवंश की राजसभा में अपने राजदूत भेजे थे। चीनी सम्राट वाँगकिंग ने तो प्रथम शताब्दी में कांचीनरेश के लिए बहुमूल्य उपहार भी भेजे थे ।

भारत और चीन का अतीतकालीन तुलनात्मक अध्ययन करते समय एक प्रमुख नाम उभरता है- वह है ‘कुमारजीव’। कुमारजीव भारतीय बौद्ध भिक्षु थे, जिसका जन्म शिनच्याङ के खूछा नाम के एक स्थान पर हुआ था। वह उत्तरकालीन छिन राज्य काल (364-417 ई) में छाङआन (वर्तमान चीन के शेनशी प्रांत के शीआन के उत्तर-पश्चिम में) आया था। जहां उसने अपनी प्रवास अवधि में लगभग 300 बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद किया था । भारत तथा चीन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के विकास में कुमारजीव का योगदान उल्लेखनीय है। यह इतिहास का वह काल था जब भारतीय कला, चिकित्सा, स्वरविज्ञान का चीन में प्रवेश प्रारम्भ हुआ।

चीन जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों और विद्वानों में कश्यप मातंग और धर्मरत्न के नामों का उल्लेख किया है। ये विद्यार्थी और विद्वान 65 ईसवी में चीन गए थे। चौथी शताब्दी में कुमारजीव की चीन- यात्रा का उल्लेख मिलता है। 670 ईसवी में एक अन्य चीनी तीर्थयात्री, इत्सिंग नालन्दा आए और उन्होंने केवल 3000 भिक्षुओं के रहने का उल्लेख किया।

मात्वानलिन (Ma-twan-lin) चीनी इतिहासकार के अनुसार छठी शताब्दी में चीन और भारतवर्ष के मध्य व्यापारिक आदान-प्रदान हुआ करता था जिसके अन्तर्गत भारतवर्ष हर साल प्रचुर मात्रा में मोती, शंख तथा हाथी दाँत की वस्तुएँ चीन को भेजा करता था। आठवीं शताब्दी से लेकर बारहवी शताब्दी तक चोलवंश के शासकों ने भी चीन के साथ अपने सम्बन्ध बनाये रखे थे।

सम्राट हर्षवर्धन ने अपना एक राजदूत तांग राजवंश के समय चीन भेजा था। इसके बदले में तांग राजवंश के सम्राट तांग ताइजॉन्ग ने 648 ईसवीं में एक चीनी राजदूत वाँग-ह्यान-त्से (Wang-hiuen-tse) को भारत भेजा। लेकिन 647 ईसवीं में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई।

649 ईसवीं- चीन ने पहली बार भारत पर आक्रमण- हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद अवसर पाकर हर्ष के मंत्री अर्जुन (अरुणाश्व) ने कन्नौज के सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। वाँग-ह्यान-त्से अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ कन्नौज आए तो अर्जुन ने उनका विरोध किया और वाँग के साथ आए रक्षकों की या तो हत्या कर दी या उन्हें बंदी बना लिया गया। दूत-मंडल की की सम्पत्ति और भारतीय राजाओं द्वारा उसे दिए गए उपहार को लूट लिया गया। लेकिन वाँग किसी तरह अपनी जान बचा कर नेपाल भाग गया। तिब्बत में उस समय स्त्राँग-त्सान गैम्पो का राज्य था। उसका विवाह एक चीनी राजकुमारी से हुआ था। उसने वाँग-ह्यान-त्से को 1,200 चुने हुए सैनिक दिए और उनके अतिरिक्त वाँग-ह्यान-त्से नेपाल से 7,000 अश्वारोही प्राप्त करने में भी सफल हो गया।  कामरूप के राजा भास्करवर्मा ने भी उसकी सहायता की और उसने तिरहुत के मुख्य नगर पर आक्रमण कर दिया। वहाँ की सेना के 3,000 सैनिकों की हत्या कर दी गई और 10,000 व्यक्ति नदी में डूब गये। अर्जुन परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। वाँग-ह्यान-त्से ने 1,000 बंदियों का वध कर दिया और संपूर्ण राजवंश को बंदी बना लिया। उसने 12,000 व्यक्ति बंदी बनाए और 13,000 से अधिक घोङे, गाएँ और बैल आदि भी प्राप्त किये। इस युद्ध में 580 प्राचीर-नगरों ने समर्पण कर दिया। वाँग-ह्यान-त्से अर्जुन को बंदी बना कर अपने साथ चीन ले गया।

पल्लव सम्राट नरेश नरसिंह वर्मन ने भी एक दूत 720 ईसवी में चीन भेजा था। इसके बदले चीनी दूत पल्लव राजसभा में आया था। भारत और चीन के मध्य इस प्रकार के राजनीतिक और व्यापारिक सम्बन्ध 14वीं शताब्दी तक चलते रहे। ये सम्बन्ध तब समाप्त हो गए जब श्रीविजय आदि भारतीय उपनिवेशों पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया।

जहां एक ओर फाह्यान (Fa-hien), ह्वेनसांग (Hiuen-Tsang) तथा इत्सिंग (I-Tsing) की भारत यात्राओं से दोनों के सांस्कृतिक संबन्धों को एक ठोस आधार मिला, वहीं 65 ई0 से भारतीय बौद्ध भिक्षुओं द्वारा प्रारम्भ सतत् धर्म यात्राओं से दोनों राष्ट्रों के मध्य धार्मिक,सामाजिक व राजनैतिक संबन्धों का आधार और मधुर व सुदृढ़ हुआ।’

हिमालय के पार स्थित तिब्बत की सुदृढ़, अर्थव्यवस्था हेतु जहांभारत-तिब्बत व्यापारिक संबन्धों की निरंतरता अपरिहार्य थी वहीं तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत व मानसरोवर जैसे पवित्र तीर्थ स्थल हिंदुओं के लिए श्रद्धास्थल के रूप में भारत व तिब्बत को मैत्रीसूत्र में बांधे रखने में प्रमुख थे। इसी प्रकार भारत स्थित सारनाथ, गया व साची जैसे प्रमुख बौद्ध स्थल तिब्बती तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते रहे हैं।

भारत आए तीन प्रमुख चीनी यात्री

चीनी राजवंश और भारत चीन संबंध

 चिन राजवंश (Qin dynasty) (ई.पू. 214-206)

चीन का प्रथम सम्राट चिन-शि-हुआंग (Qin Shi Huang) ने सबसे पहले चीन के लोगों एकीकृत करने का काम किया। चिन वंश शान्शी प्रांत से उभर कर निकला और इसका नाम भी उसी प्रांत का परिवर्तित रूप है। यह प्रान्त चीन के केन्द्रीय भाग में स्थित है। यह पीली नदी (ह्वांग हो) के मध्य भाग में आने वाले लोएस पठार और चिनलिंग पहाड़ों तक फैला हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चीन शब्द छिन राजवंश के ‘छिन’ शब्द का ध्वन्यानुवाद है। इस तरह चीन और भारत के संबन्धों के इतिहास का आरंभ कम-से-कम छिन वंश और हान वंश (ईसा पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी) के पहले हुआ था। दोनों राष्ट्र की मैत्री का इतिहास दो हजार से अधिक पुराना है। हालांकि कुछ विद्वान इस तथ्य से सहमत नहीं हैं।

हान राजवंश (Han dynasty, 206BC–220AD)

हान वंश के समय चीन और भारत के मध्य बड़े पैमाने पर प्रमाणित रूप से आर्थिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की शुरूआत हुई- During the Regime of Emperor Wu of Han of the Han dynasty (ruling from 141–87 BC)- Zhang Qian, who served as an imperial envoy to the world outside of China in the late 2nd century BC during the Han dynasty. He was one of the first official diplomats to bring back valuable information about Central Asia, including the Greco-Bactrian remains of the Macedonian Empire as well as the Parthian Empire, to the Han dynasty imperial court, then ruled by Emperor Wu of Han.

Zhang Qian also reports about the existence of India south-east of Bactria. The name Shendu (身毒) comes from the Sanskrit word “Sindhu”, meaning the Indus river of Pakistan. Sindh was one of the richest regions of India at the time, ruled by Indo-Greek Kingdoms, which explains the reported cultural similarity between Bactria and India:

• “Southeast of Daxia is the kingdom of Shendu (Sindh)… Shendu, they told me, lies several thousand li south-east of Daxia (Bactria). The people cultivate the land and live much like the people of Daxia. The region is said to be hot and damp. The inhabitants ride elephants when they go in battle. The kingdom is situated on a great river (Indus)” (Shiji, 123, Zhang Qian quote, trans. Burton Watson).

भारत-चीन का प्रथम सांस्कृतिक संपर्क 67 A.D में आरंभ (Han dynasty के समय) हुआ, जब चीन में बौद्धमत का प्रवेश हुआ। कुछ अन्य ऐतिहासिक सूत्रों के अनुसार चीन में बौद्धमत का प्रवेश, ईसा से दो शताब्दियाँ पूर्व से भी पहले हुआ था। ‘Before the “official” introduction of Buddhism into China in A.D. 67, Buddhism had been known there. According to the Wei shuv (“History of the Wei Period”)

साहित्य के क्षेत्र में आदान-प्रदान- उत्तरी हान राजवंश काल में बौद्ध सूत्रों का चीनी भाषा में अनुवाद हुआ- चिन राजवंश के बाद अनूदित साहित्य और भी समृद्ध हुआ। बौद्ध धर्म में भूत-प्रेत से संबन्धित नीति कथाओं का बाहुल्य है। चीन में मूलतः परियों और देवी-देवताओं की कहानियां प्रचलित थीं। छह राजवंशों के काल में भारत से आयातित बौद्ध साहित्य की भूत-प्रेत की कथाओं काजब चीनी जनता में प्रचार हुआ।

चिकित्सा क्षेत्र में आदान-प्रदान- चीन में बौद्ध धर्म के प्रवेश के बाद भारतीय चिकित्सा शास्त्र के जानकार कई बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से चीन आए- इस तरह क्रमिक रूप से भारतीय चिकित्सा के सिद्धांत उपचार की पद्धति, औषधि आदि से चीनी जनता परिचित हुई। पूर्वी हान राजवंश के अंतिम वर्षों में ‘शरीर के 404 रोगों का ग्रंथ’ नामक भारतीय पुस्तक का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद भारतीय चिकित्सा शास्त्र एवं उपचारविधि से संबद्ध पुस्तकों का अनवरत रूप से चीनी भाषा में अनुवाद हुआ और उनका चीनी जनता में प्रचलन हुआ।

History of Chinese Medicine By Zhi Dao

उदाहरणार्थ, चीन के Sui राजवंश के काल में तथाकथित चीनी भाषा में उनूदित विदेशी नुस्खों को चीन में बहुत लोकप्रियता मिली। Sui राजवंश के ऐतिहासिक अभिलेखों में ‘नागार्जुन की उपचार विधि’, ‘पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न ऋषियों की उपचार विधि, ‘पश्चिमी क्षेत्र के ब्राह्मण ऋषियों की उपचार विधि’ आदि ग्रंथों का वर्णन मिलता हैं। बौद्ध ग्रंथों में भारतीय चिकित्सा शास्त्र का उल्लेख मात्र न होकर चिकित्सा शास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों यथा शिशु रोग, नेत्र रोग, बवासीर, गुदा रोग आदि की चिकित्सा के बारे में विस्तृत विवरण है।

व्यापारिक रिश्ते- चौथी-पॉचवी सदी में गुप्त राजवंश के काल में भारत का विदेश व्यापार अत्यंत विकसित था। भारत का विदेशों के साथ विस्तृत पैमाने पर व्यापारिक संबन्ध था। यह संबन्धचीन के साथ भी था। उस समय भारत में ‘चीनांकुश’ नाम से विख्यात चीनी रेशम भारत केअनेक नगरों में बहुत बिकता था। कालिदास के ग्रंथ ‘कुमारसंभव’ में इसका उल्लेख है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान- थाङ वंश सामंती युग का एक समृद्ध और शक्तिशाली राजवंश था। इसके काल में आर्थिक उन्नत थी सांस्कृतिक विकसित थी और चीन का भू–भाग एकीकृत था। थाङ राजवंशमें चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान की गतिविधियाँ अनेक क्षेत्रों में विकासकी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थीं। दानों राष्ट्रों के मध्य नियमित रूप से आवागमन हुआ,दोनों राष्ट्रों ने अपने-अपने दूतों को एक-दूसरे के राष्ट्र में भेजा। इस प्रकार सांस्कृतिक एवंराजनयिक संबन्धों में बहुत विस्तार आया। राजनीति, अर्थ, धर्म, कला, तकनीक, विद्या, व्यापारआदि क्षेत्रों में भी दोनों राष्ट्रों ने पारस्परिक सहयोग के संबन्ध स्थापित किए। इस युग कोचीन और भारत के सौहार्दपूर्ण संबन्धों का स्वर्णयुग कहा जा सकता है।

सुई राजवंश (Sui dynasty, 581–619 AD)

सुई राजवंश के शासनकाल में बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। बौद्ध धर्म को भी सरकारी प्रोत्साहन मिला और उसके ज़रिये चीन की भिन्न जातियों और संस्कृतियों को एक-दुसरे के समीप लाया गया। Buddhism was popular during the Sixteen Kingdoms and Northern and Southern dynasties period that preceded the Sui dynasty,spreading from India through Kushan Afghanistan into China during the Late Han period. Buddhism gained prominence during the period when central political control was limited. Buddhism created a unifying cultural force that uplifted the people out of war and into the Sui dynasty. In many ways, Buddhism was responsible for the rebirth of culture in China under the Sui dynasty.

While early Buddhist teachings were acquired from Sanskrit sutras from India, it was during the late Six dynasties and Sui dynasty that local Chinese schools of Buddhist thoughts started to flourish. Most notably, Zhiyi founded the Tiantai school and completed the Great treatise on Concentration and Insight, within which he taught the principle of “Three Thousand Realms in a Single moment of Life” as the essence of Buddhist teaching outlined in the Lotus Sutra. In the year 601 AD, Emperor Wen had relics of the Buddha distributed to temples throughout China, with edicts that expressed his goals.

तांग राजवंश (Tang dynasty, 618 -907 AD)

सुई राजवंश के समय में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार बढ़ा तथा चीन में बौद्ध भिक्षुओं और बिहारों की संख्या अधिकहो गयी। तत्पश्चात् सुई एवं तांग राजवंश का शासन काल आया। इस समय भी बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। इन सभी प्रयासों के बाद बौद्ध धर्म चीन का लोकप्रिय धर्म बन गया।

चीन में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का प्रधान कारण धर्म-प्रचारकों का उत्साह था। ये प्रचारक भिन्न-भिन्न स्थानों से वहाँ गये थे। मध्य एशिया केबौद्ध प्रचारकों में धर्मरक्ष तथा कुमारजीव के नाम प्रमुख हैं। भारत के प्रारम्भिक प्रचारकों में धर्मक्षेम, गुणभद्र, बुद्धभद्र, धर्मगुप्त, उपशून्य, परमार्थआदि उल्लेखनीय हैं। तांग काल में प्रभाकर मिश्र, दिवाकर, बोधिरूचि, अमोघवज, बज्र मिश्र जैसे बौद्ध प्रचारक चीन पहुंचे। कश्मीर में बौद्धों का प्रसिद्ध मठ था, जहाँ से संगभूति, धर्मयशस, बुद्धयशस, विमलाक्ष, बुद्धजीव, धर्ममित्र आदि बौद्ध विद्वान चीन गये। इन सभी के प्रयासों के परिणामस्वरूपबौद्ध धर्म चीन का अत्यन्त लोकप्रिय धर्म बन गया। तांग वंश के तियेन-शाऊ ( ई० 690 – 92 ) के शासन काल में भारत से चीन सम्राट के पास दूत भेजे गये थे।

Chinese envoys have been sailing through the Indian Ocean to India since perhaps the 2nd century BC, yet it was during the Tang dynasty that a strong Chinese maritime presence could be found in the Persian Gulf and Red Sea, into Persia, Mesopotamia (sailing up the Euphrates River in modern-day Iraq), Arabia, Egypt in the Middle East and Aksum (Ethiopia), and Somalia in the Horn of Africa. The Tang dynasty Chinese diplomat Wang Xuance traveled to Magadha (modern northeastern India) during the 7th century. Afterwards he wrote the book Zhang Tianzhu Guotu (Illustrated Accounts of Central India), which included a wealth of geographical information.

सुङ राजवंश (Song dynasty, 960-1279)

सुङ राजवंश काल में भारत का चीन के साथ न केवल आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों मेंघनिष्ट संबन्ध था, बल्कि दोनों राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान भी बहुत रहा था। सन् 974 में पूर्वी भारत के राजकुमार ने चीन का भ्रमण किया, सन् 1015 में दक्षिण भारत के चोलराजवंश ने पच्चीस लोगों को आपसी मित्रता के प्रतीक के रूप में सुङ राजवंश के दरबार में भेजा, उसके बाद सन् 1020,1033 और 1077 में तीन बार चोल के सद्भाव दलों ने चीन कीयात्रा की। उस समय चीन और भारत के बौद्ध भिक्षुओं तथा व्यापारियों ने अनवरत एक दूसरे के राष्ट्रों का भ्रमण किया। सन् 966 में भिक्षु शिङ छिन तथा अन्य एक सौ सत्तावन लोगों ने बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्थल मार्ग से भारत की यात्रा की। उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं ने जलमार्ग से भारत का भ्रमण किया और ताड़पत्र पर लिखे बौद्ध ग्रन्थों एवं अन्यसामग्री को साथ लेकर वे स्वदेश लौटे। अनेक भारतीय भिक्षुओं ने भी चीन की यात्रा की औरइसी प्रकार की सामग्री का भी आदान-प्रदान हुआ। सुङ राजवंश के इतिहास में इससे संबन्धित अनेक उल्लेख मिलते है। सुङ राजवंश काल में भारत जाने वाले चीनी भिक्षुओं ने गया में चीनी भाषा में एक प्रस्तरलेख का निर्माण किया। भारत के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र केनीकापाटन में सुङ राजवंश काल के बौद्ध भिक्षुओं ने ऊचे चतुर्भुजीय स्तूप का निर्माण किया। उन्नीसवीं सदी तक ये ऐतिहासिक अवशेष अक्षुण्ण रहे। इन अवशेषों से यह प्रमाणित होता हैकि सुङ राजवंश काल में चीन भारत के मध्य मैत्रीपूर्ण संबन्ध थे

य्वान राजवंश (Yuan dynasty, 1271-1368 AD)

य्वान राजवंश कालीन चीन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र था। य्वान राजवंशकालमें राज्य सीमा का अभूतपूर्व विकास हुआ और उसका प्रभाव एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप केसुदूर राष्ट्रों तक फैला। इस काल में विश्व के हर राष्ट्र से राजदूतों के दल, व्यापारी, पर्यटक, धर्म प्रचारक, चिकित्सक आदि चीन आए। विदेशों के साथ चीन का आदान प्रदान चरम सीमापर पहुँच चुका था। आर्थिक और सांस्कृतिक संबन्ध भी बहुत घनिष्ट थे। इस छोटी सी अवधिमें भारत के साथ चीन का राजनयिक और व्यापारिक संबन्ध विकास की अभूतपूर्व सीमा छूचुका था। संस्कृति के क्षेत्र में भी दोनों राष्ट्रों के मध्य पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। य्वानराजवंश ने भारत के साथ शांति और सद्भाव के संबन्ध स्थापित करने की दृष्टि से भारत केअनेक राज्यों में दूत भेजे। ‘वान शि’ (य्वान राजवंश का इतिहास) के विदेश वर्णन खण्ड के अनुसार सन् 1279 से सन् 1286 के बीच चीन और भारतीय राज्य मालाबार एवं कुईलोन केराजनयिकों ने एक दूसरें राष्ट्रों की सद्भावपूर्ण यात्रा की और दोनों राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्णसंबन्ध स्थापित किए।’ तत्कालीन मोरक्को के निवासी इब्नबतूता के यात्रा वृतान्त में लिखा हैकि चीन के राजदूतों ने दिल्ली का भी भ्रमण किया। उस समय चीन और भारत के बीच काव्यापारिक संबन्ध अत्यन्त विकसित था। चीनी जलपोत प्रायः रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन औरविभिन्न धातुओं से बनें सामान आदि से लदे हुए भारत के बन्दरगाह तक आते थे। जैसा किसर्वविदित है, चीन में स्वान राजवंश का ओपेरा (गीतिनाट्य) अत्यंत प्रसिद्ध है। इन गीतिनाट्योंमें से कई की कथावस्तुए भारत से प्रभावित है या भारतीय विषयों पर आधारित हैं

मिङ राजवंश (Ming dynasty 1368–1644 AD)

मिङ राजवंश काल में भारत और चीन के बीच आदान-प्रदान मुख्यतः जलमार्ग से होता था। मिङ काल में व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा हेतु 10 लाख सेना के साथ एक सशक्त जलसेना भी थी। चीन के Zheng He (was a Chinese mariner, explorer, diplomat, fleet admiral, and court eunuch during China’s early Ming dynasty) नामक व्यक्ति ने सात बार दक्षिण एशिया और भारतीय महासागर क्षेत्र के राष्ट्रों का भ्रमण किया, यह बात समस्त विश्व में विख्यात है। Zheng He ने सम्राट के आदेश से सात बार भारत की राजकीय यात्रा की, जिसमें उसे अट्ठाइस वर्षों कासमय लगा। उसने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया, जिनमें प्रमुख हैं- कालीकट, कच्छऔर बंगाल। उसने भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्रवर्ती क्षेत्रों का भी भ्रमण किया। Zheng He आदि राजदूतों की एशिया-अफ्रीका के राष्ट्रों की अनेक बार यात्रा से न केवल एक दूसरे के राष्ट्रों के बीच बहुमूल्य उपहारों का आदान-प्रदान हुआ, बल्कि उनके साथ बहुत से जलपोत भीगए। इससे बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार संभव हुआ और दोनों राष्ट्रों के बीच के आर्थिक और सांस्कृतिक संबन्धों में पर्याप्त प्रगति हुई।

Zheng He आदि राजदूतों की भारत यात्रा से यह प्रमाणित होता है कि उस समयजलमार्ग विकसित था और चीन व भारत के मध्य संबन्ध घनिष्ट थे। दोनों राष्ट्रों की जनता केमन में एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण भाव थे। Zheng He के साथ Ma Huan और Fei Xin जैसे अनुवादक भी थे। जिन्होंने कई भारत यात्रा के बारे में अपनी पुस्तकों में वर्णन किया।

Ma Huan ने अपनी पुस्तक Yingya Shenglan (The Overall Survey of the Ocean’s Shores) में  भारतीय जीवन रहन सहन और रीति रिवाज आदि का जीवन्त चित्र प्रस्तुत किया। चीन में उस समय भारतीय संस्कृति को समझने के लिए यह पुस्तकें महत्वपूर्ण एतिहासिक स्त्रोत थीं। उस समय चीन से भारत आने वाली सामग्रियों में कपड़े, रेशम,मरकरी, कस्तूरी, चटाई आदि साम्मिलित हैं।

मिङ राजवंश के बाद चीन और भारत की जनता के बीच आवागमन की श्रृंखला हालांकि पूरी तरह नहीं टूटी, फिर भी सांस्कृतिक क्षेत्र में आपसी प्रभाव का वातावरण पूर्ववत्जीवंत नहीं रहा। उस समय यूरोप में पूंजीवाद एक नई मंजिल पर पहुंच रहा था और उपनिवेशवादी ताकतें यथा शक्ति विदेशी उपनिवेशों की ताक में थीं। समुद्री लुटेरों ने आधुनिक हथियारों का सहारा लेकर लूटमार की और एशिया के राष्ट्रों पर क्रूरता से आक्रमण किया। सन् 1510 में पुर्तगालियों ने भारत के गोवा पर कब्जा किया और दूसरे वर्ष मलक्का पर अधिकार जमाया। सन् 1557 में पुर्तगाल ने चीन के मकाओं को भी हथिया लिया। चीन और भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर थी जिससे उन्हें उपनिवेशवादी ताकतों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शासन को झेलना पड़ा। इससे भारत और चीन के बीच सीधे आवागमन को गहरा धक्का लगा।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं शताब्दी के शुरू

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत और बीसवीं शताब्दी के शुरू में पूंजीवादी राष्ट्रों ने अपने उपनिवेशों एवं आश्रित राष्ट्रों में भारी शोषण और दमन शुरू किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत और चीन साम्राज्यवादी आक्रमण के शिकार हुए, इसलिए चीन और दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का समान लक्ष्य उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष करना था। यह प्रधान कारण था जिसकी वजह से चीन और दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में समीपता स्थापित हुई थी। चीन के दूरदर्शी विचारको ने उस काल में इसे अनुभव किया था।

चीन के विचारक और साहित्यकार Sun Yat-sen और Lu Xun

• चीन के विचारक व लेखक Sun Yat-sen और Lu Xun ने इसमें उल्लेखनीय योगदान किया था। ये सभी लोग इस मत के थे कि चीन और भारत को साथ लेकर साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। चीन को लोकतांत्रिक क्रांति के अग्रदूत Sun Yat-sen भारत में लोकतांत्रिक आंदोलन की प्रगति पर दृष्टि रखे हुए थे। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद वे अपने भाषणों व रचनाओं में भारत का बार-बार उल्लेख करते थे तथा भारतीय जनता के प्रति गहरी सहानुभूति रखते थे। वे अपनी पुस्तक ‘राष्ट्रवाद’ में लिखते है कि ‘उपनिवेशवादी ब्रिटेन ने आज के भारत में भयानक स्थिति पैदा कर दी है, यह वैसी ही स्थिति है जैसी उसने हांगकांग में पैदा कर रखी है, एक इंच भूमि भी ऐसी नहीं है, जिसे ब्रिटेन ने प्रभुत्ववाद के जरिए न पैदा किया हो।’
• चीन के विचारक और साहित्यकार Lu Xun भी भारत के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आंदोलन की प्रगति पर हमेशाध्यान देते रहे। और स्वतंत्रता आंदोलन की उपलब्धियों का हृदय से स्वागत करते थे। एक जगह भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक आंदोलन पर अपनी समीक्षा व्यक्त करते हुए Lu Xun कहते हैं कि “भारत अतीत काल से ही हमारे राष्ट्र के संपर्क में रहा है और इसने चीन को बेहद मूल्यवान् उपहार दिए हैं। ये उपहार विचारधारा, विश्वास, नैतिकता, कला, साहित्य आदि हर क्षेत्र में हैं। भाई भी इतनी विशाल हृदयता का परिचय नहीं दे सकता जैसा कि भारत ने दिया है। वे लिखते हैं कि “यदि कोई चीज ऐसी है जो दोनों राष्ट्रों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो हमें उससे संघर्ष करना चाहिए। यदि दोनों राष्ट्रों का उससे पतन होता है तो मैं उसके विरुद्ध आवाज उठाऊंगा। यदि दोनों राष्ट्रों को किसी तरह की विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता है तो मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूँगा कि भारत हमारे राष्ट्र चीन के साथ अनंत काल तक मित्रवत् रहे।”

भारत के महान् साहित्यकार और विश्व कवि रवींद्रनाथ टैगोर

• रवींद्रनाथ टैगोर ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से आजीवन चीनी जनता का ध्यान रखा था। जब वे बीस साल के थे तो उन्होंने अपने एक निबंध ‘मौत के सौदागर'(1889) में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को चीनी जनता पर अत्याचार करने से मना किया था। जब वे 1824 में चीन आए तो उन्होंने कई स्थानों पर भारत-चीन मैत्री एवं चीनी संस्कृति के महत्व पर अनेक भाषण दिए थे। उन्होने जापानी फासिस्टों द्वारा चीन के नगरों पर बम बरसाए जाने का तीव्र विरोध किया था।

चीन-जापान युद्ध- भारत की चीन के प्रति सहानुभूति- 1931 में जब जापान द्वारा मंचूरिया पर आक्रमण किया गया तो चीन के प्रति सहानुभूति प्रदर्शन करने के लिए ‘चीन दिवस’ (China day) मनाया गया और भारत में जापानी वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया। फिर सन् 1937 में जब चीन-जापान युद्ध शुरू हुआ तो भारत ने पुनः चीन के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। इस पृष्ठभूमि में यह स्वाभाविक था कि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद स्वाधीन भारत अपने इस पड़ोसी राष्ट्र के साथ अच्छे संबन्ध बनाये रखने का प्रयास करे।

चीनी गृह युद्ध और चीन में साम्यवादी सरकार- चीन गणराज्य की नेतृत्व कर रही Kuomintang सरकार और चीनी साम्यवादी दल के बीच 1945 से 1949 तक संघर्ष चला। Kuomintang सरकार के पतन के पश्चात् 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई।

भारत-चीन संबंधों की पुनर्स्थापना

संबंधों का प्रमोद काल (1949 से 1957 तक)

भारत द्वारा नई सरकार का स्वागत और मैत्रीपूर्ण सम्बंधों की स्थापना- चीन में 1949 की साम्यवादी क्रांति और 1947 में भारत की आज़ादी के बाद दोस्ती का दौर भी चला। भारत ने नव-स्थापित सरकार का हृदय से स्वागत किया तथा उसको तुरंत मान्यता प्रदान करके अपने मैत्रीपूर्ण व्यवहार का परिचय दिया। कोमिन्तांग सरकार के समय चीन में भारतीय राजदूत के पद पर सरदार के.एम. पणिक्कर काम कर रहे थे। अतः 1949 में उन्हीं को दुबारा भारतीय राजदूत बना कर चीन भेजा गया। पणिक्कर के प्रयत्नों से भारत और चीनके बीच उत्तम मैत्री संबन्धों की शुरुआत हुई। पणिक्कर ने जहां चीन की जनता को भारतीय दृष्टिकोण से परिचित कराया वही भारतीय जनता को भी चीनी क्रांति के आधारभूत तत्वों सेजानकारी करवाई। उन्होंने बताया कि चीनी क्रांति एशिया के नवजागरण का प्रतीक है और चीन के नव-स्थापित सरकार वहां के लगभग सौ वर्ष पुराने विकास का अनिवार्य परिणाम है। सदियों से गुलामी के बाद स्वाधीनता प्राप्त करने वाला भारत इस क्रांति में आरम्भ से ही सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण बनाये रहा और इसलिए पणिक्कर के प्रयत्नों ने इस सहानुभुति में और भी वृद्धि की। दोनों राष्ट्रों के मध्य प्रारम्भ से अत्यन्त मुधर और मैत्रीपूर्ण संबन्ध स्थापित हुआ। भारत ने हर मौके पर चीन का साथ दिया और उसकी सहायता करने की कोशिश की।

भारत ने चीन का उतना समर्थन किया था जितना चीन को भाई और भारत को दोस्त कहने वाले रुस सोवियत संघ ने भी नहीं किया था- गैर कम्युनिस्ट राष्ट्रो में भारत एक ऐसा राष्ट्र था जिसने कम्युनिस्ट चीन को शीघ्र मान्यता प्रदान की और चीन के नये गणराज्य को संयुक्त राष्ट्र संघ में उनका उचित स्थान दिलाने केलिए प्रयत्नशील रहा। इसके कारण भारत को कई राष्ट्रों के साथ विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मनमुटाव भी पैदा हुआ। लेकिन वह जमाना ‘हिन्दी–चीनी भाई-भाई’ का था। भारत ने अमेरिका की नाराजगी की अवेहलना करते हुए चीन का समर्थन किया। कोरियाई युद्ध के समय भारत ने चीन का जितना समर्थन किया उतना शायद सोवियत संघ ने भी नहीं किया था।

चीन से दोस्ती के लिए अमेरिका की नाराजगी झेली- अमेरिका की नाराजगी की कीमत पर भी भारत ने कोरियाई युद्ध में चीन का समर्थन किया। यू.एन.ओ में भारत ने उस प्रस्ताव का विरोध किया जिसमें चीन को आक्रान्ता घोषित किया गया था। सितम्बर, 1950 में सेनफ्रांसिस्को में 49 राष्ट्रों के साथ होने वाली जापानी सन्धि में भारत इसलिए शामिल नहीं हुआ क्योंकि चीन को उसमें शामिल नहीं किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन को मान्यता दिलाने का भारत ने भरसक प्रयत्न किया। भारत ने उस समय भी चीन को मान्यता दिलाने का प्रयास किया जब चीन का भारत के प्रति दृष्टिकोण शत्रुतापूर्ण था। भारत ने अमरीका की उन नीतियों की सर्वदा आलोचना की जो चीन को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों या संस्थाओं में ‘उचित स्थान’ दिलाने में बाधा प्रस्तुत करती थीं।

सन् 1954-57 का काल भारत-चीन सम्बन्धों में प्रमोद काल कहलाता है- 1954 के बाद से भारत की विदेशनीति को ‘पंचशील’ के सिद्धांतों ने एक नई दिशा दी। ‘पंचशील’ से तात्पर्य है-आचरण के पाँच सिद्वान्त। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में ये व्रत एक व्यक्ति केलिए होता है उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों के द्वारा राष्ट्रों के लिएएक दूसरे के साथ आचरंण के सम्बन्ध में निश्चित किये गए। इन सिद्वान्तों केनाम निम्न प्रकार दिये गये है-अनाक्रमण की नीति, एक-दूसरे की प्रादेशिकअखण्डता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारंपरिक सम्मान की भावना, समानता एवंपारस्परिक लाभ, एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप और शांतिपूर्णसह–अस्तित्व । यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो पंचशील के इन सिद्वान्तों कोसर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच हुएएक समझौते में प्रतिपादित किया गया था। 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्रीचाऊ-एन-लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने ‘पंचशील’ द्वारा अपने विश्वासकी पुनरावृत्ति की। एशिया के प्रायः सभी देशों ने ‘पंचशील’ के सिद्धांतों कोअपनाया।

पंचशील समझौता

हिंदी चीनी भाई भाई के नारों के बीच  29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हो गया। चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच व्यापार और आपसी संबंधों को लेकर ये समझौता हुआ था.“Agreement on Trade and Intercourse between the Tibet region of China and India”

पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है जो कि बौद्ध भिक्षुओं का व्यवहार निर्धारित करने वाले पांच निषेध होते हैं. तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वहीं से ये शब्द लिया था.

इस समझौते की प्रस्तावना में 5 सिद्धांत थे जो 1962 से पहले तक भारत की विदेश नीति की रीढ़ रहे.

• – एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान
• – परस्पर अनाक्रमण
• – एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना
• – समान और परस्पर लाभकारी संबंध
• – शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार कर लिया… इस तरह उस समय इस संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था.

भारत को 1904 की ऐंग्लो तिबतन संधि के तहत तिब्बत के संबंध में जो अधिकार मिले थे भारत ने वे सारे इस संधि के बाद छोड़ दिए, हालाँकि बाद में ये भी सवाल उठे कि इसके एवज में भारत ने सीमा संबंधी सारे विवाद निपटा क्यों नहीं लिए.

मगर इसके पीछे भी भारत की मित्रता की भावना मानी जाती है कि उसने चीन के शांति और मित्रता के वायदे को मान लिया और निश्चिंत हो गया. पंडित नेहरू ने अप्रैल 1954 में संसद में इस संधि का बचाव करते हुए कहा था, “ये वहाँ के मौजूदा हालात को सिर्फ़ एक पहचान देने जैसा है. ऐतिहासिक और व्यावहारिक कारणों से ये क़दम उठाया गया.” उन्होंने क्षेत्र में शांति को सबसे ज़्यादा अहमियत दी और चीन में एक विश्वसनीय दोस्त देखा.

चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई की पहली भारत यात्रा (25-28 जून 1954)

चीन का प्रधानमंत्री चाउ-इन-लाई 25 जून, 1954 को राजकीय यात्रा पर दिल्ली आया। 28 जून को पं.जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री ने पंचशील की संयुक्त घोषणा की।

डेढ़ महीने बाद ही चीन ने आंख दिखाना किया शुरु- 28 जून का संयुक्त घोषणा के लगभग डेढ़ महीने पश्चात् 17 जुलाई, 1954 को चीन ने सीधे भारत के साथ छेड़छाड़ प्रारम्भ कर दी। भारत-चीन संबंधों की जानकारी यहीं से पहले श्वेत पत्र द्वारा मिलती है। 17 जुलाई को चीन ने भारत के कन्सुलेट से शिकायत कि भारत के 30 सैनिक चीन के अंतर्गत तिब्बत क्षेत्र के अली क्षेत्र में बूजे (wu-je) में घुस आए हैं।

भारतीय सीमा पर ‘चीनी अतिक्रमण’

चीनी अतिक्रमण की घटना के बाद पं. नेहरू ने चीन की यात्रा- अक्टूबर 1954 में पं. जवाहर लाल नेहरू ने चीन की यात्रा की। वहां उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। पं. नेहरू अपने इस मान-सम्मान से अत्यधिक प्रभावित हुए।

When Nehru and Mao met- October 19, 1954 in Beijing, Mao gets straight down to business, talking about how the people of the East had been “bullied” by Western imperialist powers. “In spite of differences in our ideologies and social systems, we have an overriding common point, that is, all of us have to cope with imperialism,” he says. Both show themselves to be keen analysts of the international situation — exchanging notes on foreign affairs and the likely fallout of a possible third World War on their two countries, the region and the world.

• Focus on imperialism- A common enemy, imperialism, with a special focus on the United States, is a visible thread through all the three meetings, on October 19, October 23 and October 26. When Nehru suggests that India and China, which had a population of one billion between them, should play “more important” roles in Asia, an issue being discussed to this day, Mao responds: “But the United States does not recognise our two countries as great powers.”
• Nehru, in turn, says: “The ruler [scale] that the United States uses to measure other countries will no longer be useful in future.” When Nehru talks about the U.S. being both powerful and afraid, Mao remarks, “It is inconceivable that any country would march its troops into the United States.”
• Nehru doesn’t take a fully blanket view and points out to Mao that some Americans were against British and French colonialism, but adds that since the U.S. had “vested interests”, it was nervous and afraid. In response, Mao reveals that U.S. defence lines extending to South Korea, Taiwan and Indochina had made China’s sleep “unsound”.

1955 से चीन ने भारतीय सीमाओं पर अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ानी शुरु कर दी-

चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई की नवम्बर 1956 तथा जनवरी 1957 में भारत यात्रा- नवम्बर 1956 तथा जनवरी 1957 में चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई भारत आये तो हमारे प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने उनसे चीनी सैनिक टुकड़ियों द्वारा भारतीय सीमा के उल्लंघन के बारे में बातचीत की। चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई ने जवाहर लाल नेहरू को कहा कि चीन ने वर्मा से लगी परम्परागत सीमा मैकमोहन रेखा को मान्यता दे दी है और चीन की सरकार इस बारे में परम्परागत सीमा को भी मान्यता देने की सोच रही है और इस बारे में वह तिब्बत की सरकार से विचार विमर्श करेगी। इससे जवाहर लाल सन्तुष्ट हो गये। चाऊ-एन-लाई के आश्वासन के बाद एकचीनी सैनिक टुकड़ी ने अक्टुबर 1957 में उत्तर पूर्वी सीमा एजेन्सी के लोहित सम्भाग के वालोंग क्षेत्र का अतिक्रमण किया। 1957 ई. में चीनियों ने तिब्बत को सिक्यांग से मिलाने वाली सड़क का निर्माण किया जो भारत के लद्दाखप्रदेश के एक भाग अक्साई चिन से होकर गुजरती थी।

चीन ने छापा विवादास्पद नक्शा- जुलाई, 1958 में चीन की एक सरकारी पत्रिका ‘चाइना पिक्टोरिअल’ में कुछ विवादास्पद नक़्शे छापे गए. इन नक्शों में नेफा (नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी आज का अरुणाचल प्रदेश) और लद्दाख के बड़े इलाके को चीन का हिस्सा दिखाया गया था। इस नशे में प्रदर्शित निम्न क्षेत्रों पर भारत को आपत्ति थी

1. इसमें भारत के उत्तर पूर्वी सीमान्त एजेन्सी नेफा केपांच में से चार डिवीजन सम्मिलित हैं।
2. इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तरी भाग प्रदर्शित किए गये हैं।
3. जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्वी लद्दाख के बड़े भू-भाग को प्रदर्शितकिया गया है।

भारत सरकार का विरोध- 10 दिसम्बर, 1958 को प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत-चीन सीमा समस्या के बारे में चीन के प्रधानमन्त्रीचाऊ-एन-लाई को एक विस्तृत पत्र लिखा। इस पत्र में श्री जवाहर लाल नेहरूने चाऊ-एन-लाई को लिखा: “जब आप नवम्बर 1956 में भारत आये थे तोउस समय आपके साथ मैकमोहन रेखा के बारे में विस्तृत वार्ता हुई थी । उससमय आप ने ही कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा निर्धारित कीगयी यह सीमा रेखा ठीक नहीं है, फिर भी क्योंकि यह सिद्ध तथ्य बन गयाहै और चीन, भारत तथा बर्मा में मैत्रीपूर्ण पूर्ण सम्बन्ध है अतः चीन सरकार की सम्मति है कि मैकमोहन रेखा को उसे स्वीकृति दे देनी चाहिए परन्तु इसविषय में अभी तक तिब्बती अधिकारियों से परामर्श नहीं किया है। उनका ऐसा करने का विचार है।

इस पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने आगे लिखा है कि कुछ महीने बाद जब हमारा ध्यान चीनी सरकारी पत्रिका ‘चाइना पिक्टोरिअल’ की ओर आकर्षित हुआ जिसमें नेफा का काफी भाग तथा भारत के दूसरे भागों को चीन में दिखाया गया है। वर्तमान चीनी सरकार की स्थापना को जब नौ वर्ष हो गये हैं और इन नक्शों में भारत के कुछ भाग को चीन का भागदिखाया जाना हमारे लिए बड़ी परेशानी का कारण है। चीनी नक्शों में दिखाये गये ये भाग निश्चित रूप से भारत के अंग हैं।

चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई का जवाब- जवाहर लाल नेहरू के इस पत्र का उत्तर चीनी प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई ने 23 जनवरी 1959 को दिया। 1954 की सन्धि काउदाहरण पेश करते हुए चाऊ-एन-लाई ने ध्यान आकृष्ट किया कि, “उस समय भारत चीन सीमा का प्रश्न का अध्ययन करने के लिए समय नहीं था। चीनी प्रधानमन्त्री ने आगे कहा कि चीन और भारत की सीमा का कभी अंकन नहीं हुआ था। चीनी नक्शों के बारे में चाऊ-एन-लाई ने कहा- हमारे देश में आजकल प्रकाशित होने वाले मानचित्रों में चीनी सीमाएं कई शताब्दियों से चीनी नक्शों में अंकित की जाने वाली सीमाओं के अनुसार छापी गयी हैं। हमारा यह मत नहीं है कि सीमान्त रेखा का प्रत्येक भाग पर्याप्त प्रमाणों केआधार पर खींचा गया है। परन्तु सम्बद्ध देशों से परामर्श किये बिना इसमें परिवर्तन करना अनुचित होगा। इसके अतिरिक्त इससे जनता में भ्रम पैदा होगाजिससे हमारी जनता का विश्वास सरकार से उठ जायेगा।

22 मार्च 1959 को दोबारा जवाहर लाल नेहरू ने भारत चीन सीमा विवाद के बारे में एक पत्र लिखा– इसमें जवाहर लाल ने चाऊ-एन-लाईके इस कथन की खण्डन किया कि भारत और चीन के बीच में सीमांकन कभी नहीं हुआ या चीन पर बन्धनकारी अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं हुई। अपने इस पत्र में जवाहर लाल नेहरू ने परम्परागत भारतीय सीमा के बारे में अकाट्य तर्क प्रस्तुत किये।

चाऊ-एन-लाई की नेपाल को भड़काने की कोशिश- जनवरी 1957 में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई नेपाल आए। अपनीयात्रा में चाऊ ने कहा नेपाल को भारत से खतरा है। उन्होंने नेपालियों की एक सभा मेंयह घोषणा की थी कि नेपालियों और चीनियों में एक ही रक्त प्रवाहित हो रहा है। इसरक्त सिद्धांत का नेपाली जनता पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा। यह वास्तव में एक कूटनीतिक कथन था। इसका अर्थ यह था, कि चीनियों और नेपालियों दोनों के पूर्वज मंगोल वंश के थे, अतः इस हिसाब से चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान और सिक्किम कोएक सूत्र में बँध जाना चाहिए।

तिब्बत में चीन के खिलाफ बगावत- 10 मार्च 1959 को चीन के कब्जे के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। चीनी सेना ने तिब्बतियों पर यातनाएं शुरु कर दी। माना जाता है कि इस लड़ाई में लगभग 87,000 तिब्बती मारे गए। चीनी सेना ने दलाई लामा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 17 मार्च 1959 की रात को उन्हें तिब्बत छोड़कर निकलना पड़ा। 31 मार्च को भारत के तवांग इलाके में प्रवेश कर गए। पंडित नेहरू ने मसरी जाकर 28 अप्रैल को उनसे मुलाकात की। यह बात चीन को पसंद नहीं आयी। इधर देश में और संसद में नेहरू की चीन नीति पर सवाल उठने लगे। उनकी आलोचना होने लगी।

सन् 1950 में चीनियों के आने से पहले तक पूरे तिब्बत में 6,000 मठ और मंदिर थे, जहां 6 लाख से ज्यादा बौद्ध भिक्षु रहते थे. चीनी हमले और दमन ने धर्म व राज्य दोनों को कुचला. सन् 1979 में हुए एक सर्वे के अनुसार उस समय तक तिब्बत में सिर्फ 60 मठ बचे थे, वे भी जर्जर और नष्ट होने के कगार पर थे. इन मठों में रहनेवाले भिक्षु अधिकांश मार दिए गए या लापता थे. मठों को डायनामाइट से उड़ाया गया था, ताकि धर्म के साथ ही धार्मिक चिह्न और अवशेष भी समाप्त हों. तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता था. वह अपनी जड़ी-बूटियां और हर्बल वनक्षेत्र के लिए प्रख्यात था. ऐसे बेशकीमती और परंपरागत जंगल के 70 फीसदी हिस्से को सुरक्षा के नाम पर चीनियों ने काट डाला।

Genocide in Tibet: 1966-76

Starting in 1949, Tibet was invaded by 35,000 Chinese troops who systematically raped, tortured and murdered an estimated 1.2 million Tibetans, one-fifth of the country’s population. Since then over 6000 monasteries have been destroyed, and thousands of Tibetans have been imprisoned. According to different sources, it is estimated that up to 260,000 people died in prisons and labor camps between 1950 and 1984.

Records show that between 1949 and 1979 the following deaths occurred:

• 173,221 Tibetans died after being tortured in prison.
• 156,758 Tibetans were executed by the Chinese.
• 432,705 Tibetans were killed while fighting Chinese occupation.
• 342,970 Tibetans have starved to death.
• 92,731 Tibetans were publicly tortured to death.
• 9,002 Tibetans committed suicide. Source: thetibetpost.com

चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई की चौथी भारत यात्रा (19-25 अप्रैल 1960)

भारत व चीन के मध्य सीमा पर झड़पों और आरोप-प्रत्यारोप के बीच चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई ने 1960 में भारत की यात्रा की। परन्तु उनकी यह यात्रा भीसीमा विवाद का कोई सर्वमान्य हल न निकाल सकी। अब तक व्यापक आधारपर सैनिक टकराव की जमीन तैयार हो चुकी थी।

1962 भारत-चीन युद्ध की अधिक जानकारी नीचे दी गई है…

क्या नेहरू चीन पर चूक गए थे?

A Time magazine cover from 1962 featuring Mao and Nehru. Image: Time

चाऊ-एन-लाई की चालाकी और पं. नेहरू का आर्दशवादी रुख- जवाहर लाल नेहरू ने नये चीनी शासकों को मान्यता देते हुए तिब्बत पर उनकी सार्वभौम सत्ता को स्वीकार कर चीन को अपनी सीमा भारतीय सीमा से सटाने का मौका दिया। पहले तिब्बत भारत-चीन का बफर राज्य था। उसका “आटोनामस” स्वरूप चीन के शासक निगल गये । भारतने अपनी आँखें बन्द रखी। यही नहीं, भारत और तिब्बत के विशेष सम्बन्ध को भी नजर अन्दाज कर दिया गया। भारतीय विदेश मन्त्रालय ने इतनी भी परवाह नहीं की कि चीनी शासकों से सीमा सम्बन्धित प्रश्न, विशेषकर भारत-तिब्बत सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा की चीन से स्वीकृति करा लें। उधर तिब्बत लूट गया और इधर चीन भारत की सीमा पर आ धमका। आगे खिसकता आया, खिसकता ही रहा है ।

चाऊ-एन-लाई जवाहर लाल से बात करते थे। नेहरू का ख्याल थाकि तिब्बत भारत-सीमा रेखा और मैकमोहन रेखा का कड़ा रूख अपनाना शायद सीमाओं का मामला तय करने में और चीन से सामान्य दोस्ती कायम करने में बाधा बनेगा। नेहरू की यह समझ चीन को बहुत पसन्द थी। 1949 में चीन में राज बदल होने के बाद से ही साम्यवादी स्वरूप धीरे-धीरे चीन का परंपरावादी राष्ट्रीय अहंकार और प्रसारवादी व्यक्तित्व प्रभावी होने लगा। साम्यवादी स्कूप को दबाते-दबाते आज तो चीनी शासक दुनिया की चोटी की पंजीवादी-साम्राज्यवादी ताकतों के साथ जुड़ते जा रहे हैं। यथार्थवादी चीन ने लद्दाख क्षेत्र में अक्साई चीन सड़क बना ली है। पहले भेड़ चराने के नाम पर मध्य क्षेत्र कब्जा कर लिया। अब मैकमोहन रेखा को पार कर पांचल में हेलीपैड बनवाकर शांति के लिए काम करने का अनोखा उदाहरण पेश कर रहा है। चीन के शासकों ने शुरू से ही एक ही रास्ता पकड़ा, “बात करो, सीमा गरम रखो और धीरे-धीरे जमीन पर अपने अधिकार को फौजी बल पर बढ़ाते जाओ। ‘इस आधार पर उन्होंने सीमा पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया है।

तिब्बत को स्वयत्त इकाई का दर्जा दिया– स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत ने भी तिब्बत को चीनी अधिराज्य के रूप में स्वीकार किया और तिब्बत को स्वयत्त इकाई का दर्जा दिया। परन्तु नई दिल्ली उस समय आश्चर्यचकित हो गयी जब चीन की इस नवगठित साम्यवादी सरकार ने भारत से मान्यता मिलने के तीसरे दिन की 1 जनवरी 1950 (नव वर्ष का दिन) को “न्यू चाइना न्यूज एजेन्सी के प्रसारण द्वारा यह घोषणा किया कि- “The tasks for the peoples’ Liberation Army (PLA) for 1950 are to liberate Taiwan, Hainas and Tibet………… Tibet is an integrat part of china. Tibet has fallen under the influence of the imperialits.” (Source: South Asian Defence and Strategic Year Book (New Delhi, 2007), page- 42)

चीन का तिब्बत पर कब्जा- 7 अक्टूबर 1950 को बिना किसी पूर्व सूचना के चीनी सेना ने तिब्बत की सीमाओं का अतिक्रमण करके विभिन्न दिशाओं से ल्हासा की ओर बढ़ना प्रारम्भ कर दिया। 10 अक्टूबर को ल्हासा से 300 मील पूर्व स्थित चामड़ो तथा 23 अक्टूबर तक चीनी सेना ने ल्हासा के पूर्व क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके पश्चात् चीन ने 25 अक्टूबर, 1950 कोन्यू चाइना न्यूज ऐजेन्सी द्वारा यह प्रसारित किया कि- “चीन की सेना कोतिब्बतियों को स्वतन्त्र कराने के लिए, चीन के एकीकरण को पूर्ण करने के लिए,पितृ-भूमि के एक-एक इंच को साम्राज्यवादी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए तथा देशके सीमान्त प्रदेशों की सुरक्षा के लिए तिब्बत में आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है।”

ल्हासा: एक प्रतिबन्धित शहर- चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया. तिब्बत में चीनी सेना तैनात कर दी गई, राजनीतिक शासन में दख़ल किया गया जिसकी वजह से तिब्बत के नेता दलाई लामा को भाग कर भारत में शरण लेनी पड़ी. फिर तिब्बत का चीनीकरण शुरू हुआ और तिब्बत की भाषा, संस्कृति, धर्म और परम्परा सबको निशाना बनाया गया। किसी बाहरी व्यक्ति को तिब्बत और उसकी राजधानी ल्हासा जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिये उसे प्रतिबन्धित शहर कहा जाता है. विदेशी लोगों के तिब्बत आने पर ये पाबंदी 1963 में लगाई गई थी. हालांकि 1971 में तिब्बत के दरवाज़े विदेशी लोगों के लिए खोल दिए गए थे.

भारतीय प्रतिक्रिया- चीन द्वारा तिब्बत में की गयी सैन्य कार्यवाहियों की भारतीय संसद में व इससेबाहर भी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। जैसा उस समय विदेश मंत्रालय के महासचिव जी०एस०वाजपेयी ने अनुभव किया कि- “India would now have on it northern frontiers a “Militaristic and aggressive nation”

Brigadier John Dalvi ने 1968 में अपनी पुस्तक “Himalayan Blunder” में इन प्रतिक्रियाओं का उल्लेख करते हुए लिखा है कि- …….

भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और सांसद प्रो० एनजी रंगा का विचार थाकि ‘प्रधानमंत्री हमारी सीमा की सुरक्षा पर भय के बादल इकट्ठा कर रहे है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसी समय यह भविष्यवाणी की थी कि वह दिन दूर नहीं जब कि चीन भारत पर आक्रमण करेगा।

लौह-पुरूष सरदार बल्लभभाई पटेल चीन के साथ बल परीक्षा के पक्ष में थे लेकिन दुर्भाग्यवश अपने विचारों को कार्य रूप में परिणत करने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गयी……. (Source: Brig. J.P. Dalvi; “Himalayan Blunder” (New Delhi, 1969), page-21)

चीन के तिब्बत पर आक्रमण के बाद प्रतिकिया देते हुए डा० राममनोहर लोहिया ने तिब्बत पर चीनी हमले को उन्होंने ‘शिशु हत्या’ करार देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि वे तिब्बत पर चीनी कब्जे को मान्यता न दें।

चीन पर नेहरू से सहमत नहीं थे सरदार पटेल- उल्लेखनीय है कि तिब्बत में चीनी सेना के अभियान के संदर्भ में तत्कालीन गृहमंत्री बल्लभ भाई पटेल ने 7 नवम्बर 1950 को जो पत्र नेहरू को लिखा वह निश्चित ही भारतीय सीमान्तों पर चीनी खतरे को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है।

उन्होंने नेहरू को सम्बोधित करते हुए लिखा था कि-

प्रिय जवाहरलाल,……… विदेश मंत्रालय तथा पेकिंग में हमारे राजदूत और उसके जरिये चीन सरकार के बीच जोपत्र-व्यवहार हुआ है उसका मैंने सूक्ष्मता से अध्ययन किया है इस पत्र-व्यवहार का अध्ययन करते हुए, जहांतक सम्भव हुआ है, मैने हमारे राजदूत तथा तथा चीन की सरकार के बारे में अच्छा सोचने का प्रयत्न किया है,लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि इन पन्नों को पढ़ाने के बाद दोनों में से किसी के बारे में अच्छीराय कायम नहीं कर सका हूँ शांतिपूर्ण इरादो का स्वांग करके चीन की सरकार ने बराबर हमें छलने का प्रयत्नकिया है। मेरी अपनी धारणा है कि एक मार्के के समय उन्होंने हमारे राजदूत में यह भ्रामक विश्वास पैदा करदिया है कि तिब्बत के प्रश्न को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की उनकी इच्छा वास्तविक है। इस बात में कोईसंदेह नहीं हो सकता है कि जिस काल में इन पत्रों का आदान-प्रदान हो रहा था, उसी समय चीन तिब्बत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। मेरी राय में चीन के इस कार्य को विश्वासघात कहा जा सकता है….

Sardar Patel’s Letter to Prime Minister Jawaharlal Nehru

New Delhi

7 November 1950

My Dear Jawaharlal,

Ever since my return from Ahmedabad and after the cabinet meeting the same day which I had to attend at practically 15 minutes’ notice and for which I regret I was not able to read all the papers, I have been anxiously thinking over the problem of Tibet and I thought I should share with you what is passing through my mind.

I have carefully gone through the correspondence between the External Affairs Ministry and our Ambassador in Peking and through him the Chinese Government. I have tried to peruse this correspondence as favourably to our Ambassador and the Chinese Government as possible, but I regret to say that neither of them comes out well as a result of this study. The Chinese Government has tried to delude us by professions of peaceful intention. My own feeling is that at a crucial period they manage to instil into our Ambassador a false sense of confidence in their so-called desire to settle the Tibetan problem by peaceful means. There can be no doubt that during the period covered by this correspondence the Chinese must have been concentrating for an onslaught on Tibet. The final action of the Chinese, in my judgment, is little short of perfidy. The tragedy of it is that the Tibetans put faith in us; they choose to be guided by us, and we have been unable to get them out of the meshes of Chinese diplomacy or Chinese malevolence. From the latest position, it appears that we shall not be able to rescue the Dalai Lama. Our Ambassador has been at great pains to find an explanation or justification for Chinese policy and actions. As the External Affairs Ministry remarked in one of their telegrams, there was a lack of firmness and unnecessary apology in one or two representations that he made to the Chinese Government on our behalf. It is impossible to imagine any sensible person believing in the so-called threat to China from Anglo-American machinations in Tibet. Therefore, if the Chinese put faith in this, they must have distrusted us so completely as to have taken us as tools or stooges of Anglo-American diplomacy or strategy. This feeling, if genuinely entertained by the Chinese in spite of your direct approaches to them, indicates that even though we regard ourselves as friends of China, the Chinese do not regard us as their friends. With the Communist mentality of “whoever is not with them being against them,” this is a significant pointer, of which we have to take due note. During the last several months, outside the Russian camp, we have practically been alone in championing the cause of Chinese entry into UN and in securing from the Americans assurances on the question of Formosa. We have done everything we could to assuage Chinese feelings, to allay its apprehensions and to defend its legitimate claims in our discussions and correspondence with America and Britain and in the UN. In spite of this, China is not convinced about our disinterestedness; it continues to regard us with suspicion and the whole psychology is one, at least outwardly, of scepticism perhaps mixed with a little hostility. I doubt if we can go any further that we have done already to convince China of our good intentions, friendliness and goodwill. In Peking, we have an Ambassador who is eminently suitable for putting across the friendly point of view. Even he seems to have failed to convert the Chinese. Their last telegrame to us is an act of gross discourtesy not only in the summary way it disposes of our protest against the entry of Chinese forces into Tibet but also in the wild insinuation that our attitude is determined by foreign influences. It looks as though it is not a friend speaking in that language but a potential enemy.

In the background of this, we have to consider what new situation now faces us as a result of the disappearance of Tibet, as we knew it, and the expansion of China almost up to our gates. Throughout history we have seldom been worried about our north-east frontier. The Himalayas have been regarded as an impenetrable barrier against any threat from the north. We had friendly Tibet which gave us no trouble. The Chinese were divided. They had their own domestic problems and never bothered us about frontiers. In 1914, we entered into a convention with Tibet which was not endorsed by the Chinese. We seem to have regarded Tibetan autonomy as extending to independent treaty relationship. Presumably, all that we required was Chinese counter-signature. The Chinese interpretation of suzerainty seems to be different. We can, therefore, safely assume that very soon they will disown all the stipulations which Tibet has entered into with us in the past. That throws into the melting pot all frontier and commercial settlements with Tibet on which we have been functioning and acting during the last half a century. China is no longer divided. It is united and strong. All along the Himalayas in the north and north-east, we have on our side of the frontier a population ethnologically and culturally not different from Tibetans and Mongoloids. The undefined state of the frontier and the existence on our side of a population with its affinities to the Tibetans or Chinese have all the elements of the potential trouble between China and ourselves. Recent and bitter history also tells us that communism is no shield against imperialism and that the communist are as good or as bad imperialist as any other. Chinese ambitions in this respect not only covered the Himalayan slopes on our side but also include the important part of Assam. They have their ambitions in Burma also. Burma has the added difficulty that it has no McMohan line round which to build up even the semblance of an agreement. Chinese irredentism and communist imperialism are different from the expansionism or imperialism of the western powers. The former has a cloak of ideology which makes it ten times more dangerous. In the guise of ideological expansion lie concealed racial, national or historical claims. The danger from the north and north-east, therefore, becomes both communist and imperialist. While our western and non-western threat to security is still as prominent as before, a new threat has developed from the north and north-east. Thus, for the first time, after centuries, India’s defence has to concentrate itself on two fronts simultaneously. Our defence measures have so far been based on the calculations of superiority over Pakistan. In our calculations we shall now have to reckon with communist China in the north and in the north-east, a communist China which has definite ambitions and aims and which does not, in any way, seem friendly disposed towards us.

Let us also consider the political conditions on this potentially troublesome frontier. Our northern and north-eastern approaches consist of Nepal, Bhutan, Sikkim, the Darjeeling (area) and tribal areas in Assam. From the point of view of communication, there are weak spots. Continuous defensive lines do not exist. There is almost an unlimited scope for infiltration. Police protection is limited to a very small number of passes. There, too, our outposts do not seem to be fully manned. The contact of these areas with us is by no means close and intimate. The people inhabiting these portions have no established loyalty or devotion to India even the Darjeeling and Kalimpong areas are not free from pro-Mongoloid prejudices. During the last three years we have not been able to make any appreciable approaches to the Nagas and other hill tribes in Assam. European missionaries and other visitors had been in touch with them, but their influence was in no way friendly to India/Indians. In Sikkim, there was political ferment some time ago. It is quite possible that discontent is smouldering there. Bhutan is comparatively quiet, but its affinity with Tibetans would be a handicap. Nepal has a weak oligarchic regime based almost entirely on force; it is in conflict with a turbulent element of the population as well as with enlightened ideas of modern age. In these circumstances, to make people alive to the new danger or to make them defensively strong is a very difficult task indeed and that difficulty can be got over only by enlightened firmness, strength and a clear line of policy. I am sure the Chinese and their source of inspiration, Soviet Union would not miss any opportunity of exploiting these weak spots, partly in support of their ideology and partly in support of their ambitions. In my judgment, the situation is one which we cannot afford either to be complacent or to be vacillating. We must have a clear idea of what we wish to achieve and also of the methods by which we should achieve it. Any faltering or lack of decisiveness in formulating our objectives or in pursuing our policies to attain those objectives is bound to weaken us and increase the threats which are so evident.

Side by side with these external dangers, we shall now have to face serious internal problems as well. I have already asked (HVR) Iyengar to send to the EA Ministry a copy of the Intelligence Bureau’s appreciation of these matters. Hitherto, the Communist party of India has found some difficulty in contacting communists abroad, or in getting supplies of arms, literature, etc., from them. They had to contend with the difficult Burmese and Pakistan frontiers on the east with the long seaboard. They shall now have a comparatively easy means of access to Chinese communists and through them to other foreign communists. Infiltration of spies, fifth columnists and communists would now be easier. Instead of having to deal with isolated communist pockets and Telengana and Warangal we may have to deal with communist threats to our security along our northern and north-eastern frontiers, where, for supplies of arms and ammunition, they can safely depend on communist arsenals in China. The whole situation thus raises a number of problems on which we must come to early decision so that we can, as I said earlier, formulate the objectives of our policy and decide the method by which those objectives are to be attained. It is also clear that the action will have to be fairly comprehensive, involving not only our defence strategy and state of preparations but also problem of internal security to deal with which we have not a moment to lose. We shall also have to deal with administrative and political problems in the weak spots along the frontier to which I have already referred.

It is of course, impossible to be exhaustive in setting out all these problems. I am, however, giving below some of the problems which in my opinion, require early solution and round which we have to build our administrative or military policies and measures to implement them.

(a) A military and intelligence appreciation of the Chinese threat to 61 India both on the frontier and internal security.

(b) An examination of military position and such redisposition of our forces as might be necessary, particularly with the idea of guarding important routes or areas which are likely to be the subject of dispute.

(c) An appraisement of strength of our forces and, if necessary, reconsideration of our retrenchment plans to the Army in the light of the new threat. A long-term consideration of our defence needs. My own feeling is that, unless we assure our supplies of arms, ammunition and armour, we should be making a defence position perpetually weak and we would not be able to stand up to the double threat of difficulties both from the west and north and north-east.

(d) The question of Chinese entry into UN. In view of rebuff which China has given us and the method which it has followed in dealing with Tibet, I am doubtful whether we can advocate its claims any longer. There would probably be a threat in the UN virtually to outlaw China in view of its active participation in the Korean War. We must determine our attitude on this question also.

(e) The political and administrative steps which we should take to strengthen our northern and north-eastern frontier. This would include whole of border, i.e., Nepal, Bhutan, Sikkim, Darjeeling and tribal territory of Assam.

(f) Measures of internal security in the border areas as well as the states flanking those areas such as U.P., Bihar, Bengal and Assam.

(g) Improvement of our communication, road, rail, air and wireless, in these areas and with the frontier outposts.

(h) The future of our mission at Lhasa and the trading post of Gyangtse and Yatung and the forces which we have in operation in Tibet to guard the trade routes.

(i) The policies in regards to McMohan line.

These are some of the questions which occur to my mind. It is possible that a consideration of these matters may lead us into wider question of our relationship with China, Russia, America, Britain and Burma. This, however would be of a general nature, though some might be basically very important, i.e., we might have to consider whether we should not enter into closer association with Burma in order to strengthen the latter in its dealings with China. I do not rule out the possibility that, before applying pressure on us, China might apply pressure on Burma. With Burma, the frontier is entirely undefined and the Chinese territorial claims are more substantial. In its present position, Burma might offer an easier problem to China, and, therefore, might claim its first attention.

I suggest that we meet early to have a general discussion on these problems and decide on such steps as we might think to be immediately necessary and direct, quick examination of other problems with a view to taking early measure to deal with them.

Yours,

Vallabhbhai Patel

सरदार पटेल द्वारा लिखे पत्र से यह स्पष्ट है कि उन्हें आने वाली परिस्थितियों का पूर्वाभास हो गया था और वे चाहते थे कि भारत को कोई कारगर कदम उठानाचाहिए जिससे उत्तरी सीमा पर पैदा हुई परिस्थितियों से तुरन्त निपटा जा सके। उन्होंने एवं यथार्थवादी के रूप में उभरती हुई परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया।

6 दिसम्बर 1950 को लोक सभा में दिया नेहरू का वक्तव्य- परन्तु पं० नेहरू का आदर्शवादी व्यक्तित्व इन वास्तविकताओं को अनदेखा कर गया। पं० नेहरू एशियाई शक्तियों में भातृत्व की बात ही सोचते रहे। इस बात की पुष्टि तिब्बत पर चीनी सेना के अभियान के लगभग दो मास बाद 6 दिसम्बर 1950 को भारतीय लोक सभा में परराष्ट्र नीति पर बहस प्रारम्भ करते हुए नेहरू ने तिब्बत के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया-

“तिब्बत में चीनी सेना के अभियान के सम्बन्ध में इससे पूर्व प्रात: कुछ प्रश्न किये गये थे……. जहां तक हमारा सम्बन्ध है, तिब्बत का मामला बहुत साधारण है। जब चीनी लोक गणतन्त्र की सरकार ने,’तिब्बत की मुक्ति के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना प्रारम्भ किया तभी भारत की ओर से चीन-स्थित उसके राजदूत ने चीन सरकार को भारत के मत से अवगत करा दिया था। हमने अपनी यह हार्दिक आशा प्रकट की कि चीन और तिब्बत शांति पूर्वक समस्या हल कर लेंगे… “हमें यह विश्वास हो गया था कि समस्या शांतिपूर्ण ढंग से आपसी वार्ता के द्वारा हल कर ली जायेगी जब हमें चीनी सेना के अभियान का समाचार मिला, हमारे दिल पर धक्का लगा….. कहा जाता है कि अन्य देश तिब्बत में षडयन्त्र रच सकते है। मैं इसके संबन्ध में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मै कुछ जानता ही नहीं हूँ। फिर भी यह निश्चित है कि तत्काल कोई संकट न था…… यही कारण है कि चीनी कार्यवाही से हमे आश्चर्य हुआ।”(Source: Jawahar Lal Nehru’s Speeches – 1949-1953, page- 187-188)

तिब्बत के प्रश्न पर नेहरू द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से यह स्पष्ट हो जाता हैकि वे तिब्बत पर चीनी अधिपत्य को स्वीकार कर चुके थे। वास्तव में उत्तर में परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल जाएंगी पं० नेहरू ने ऐसा शायद नहीं सोचा था।

आखिरकार पं नेहरू ने भी इस वास्तविकता से सहमति प्रकट की और सरदार पटेल को लिखे पत्र में अपने विचार प्रकट करते हुए स्पष्ट किया कि भारत-तिब्बत कीरक्षा के लिए क्यों कदम नहीं उठा सका? उन्होंने कहा …….

“हम चाहते हुए भी तिब्बतको नहीं बचा सकते, तथा हमें डर है कि हमारी इस ओर कोशिश कहीं उन्हें और अधिकखतरे में न डाल दे। हमारे लिए यह सही नहीं होगा कि हम तिब्बत को इस संकट मेंडाले। विशेषकर उस समय जबकि हम उनकी मदद करने में सक्षम नहीं है। यह अवश्यसम्भव हो सकता है कि तिब्बत की प्रभुसत्ता किसी तरह कायम रह सके, इसके लिए हम उनकी मदद करे। यही तिब्बत के लिए व भारत के लिए हितकर होगा। जहां तक मेरा विचार है, इस सब के लिए भारत व चीन के बीच जो मतभेद है उन्हें अधिक गहरे होनेसे रोका जाए।”

तिब्बत पर पूरी तरह से चीन का कब्जा

स्पष्ट है कि इस समय भारतीय दृष्टिकोण ऐन केन प्राकेण चीन को प्रसन्न रखने का था शायद यही कारण है कि जब तिब्बत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में मदद की अपील (11 नवम्बर 1950) की गयी और इस संबन्ध में जब तिब्बत की समस्या को लेक रलैटिन अमेरिका के एक छोटे से राष्ट्र एल. सेल्वाडोर के प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार के हनन का प्रश्न उठाया तो श्रीकृष्ण मेनन ने उसके उत्तर में यह दलील पेश की, “कि चूंकि पेकिंग की सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है इसलिए तिब्बत में मानवीय अधिकारों को कुचलने के लिए संयुक्त राष्ट्र उसे दोषी नहीं ठहरा सकता।“ इस समय भारत सरकार का यह रूख था कि चीन या तिब्बत के आंतरिक मामलों में दखल देने की उनकी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि इससे केवल शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है।

परिणामस्वरूप 24 नवम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा की संचालन समिति ने तिब्बत की अपील पर चर्चा स्थगित कर दी। संचालन समिति ने यहपाया कि भारतीय प्रतिनिधि इस मामले क शांतिपूर्ण हल चलाते हैं। भारत ने यह पक्ष तब अख्तियार किया जब अक्टूबर 1950 में चीन के आक्रमण से पूर्व इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट तिब्बत को स्वतन्त्र क्षेत्र का दर्जा प्रदान कर चुका था।

अतः भारत सरकार द्वारा तिब्बत के प्रति इस ढीले रवैये के कारण तिब्बत को असहाय की स्थिति में 23 मई 1951 को चीन द्वारा प्रस्तावित 17 सूत्री मसौदे के समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। इस समझौते में तिब्बत की सीमित स्वायत्तता स्वीकार करते हुए यह प्रावधान किया गया कि चीन तिब्बत के विदेश संबन्धों का संचालन करेगा, तिब्बत की पूर्ण सुरक्षा के लिए चीन की सेनाएं तिब्बत में तैनात की जाएंगी और तिब्बत की सेनाओं का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि आगे चलकर चीन की सेना में उसका विलय हो जाए। यह भी वचन दिया गया कि ल्हासा वापस आने पर दलाई लामा को पूर्ण सम्मान दिया जाएगा, तिब्बत मे पूरी धार्मिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित की जायेगी, तिब्बत के विकास में चीन पूर्ण सहयोग देगा और यह भी कि चीन का एक प्रशासकीय तथा सैनिक मिशन तिब्बत में नियुक्त किया जायेगा (हालांकि चीन ने इसका कभी पालन नहीं किया)। इस प्रकार तिब्बत को पूरी तरह चीनी प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया।

1954 में नेहरू ने औपचारिक तौर पर मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है…

भारत सरकार ने 1954 में चीन के साथ तिब्बत को लेकर एक संधि की, जिसे ‘पंचशील संधि’ के नाम से जाना जाता है। इस संधि में भारत सरकार ने पहली बार लिखित रूप में तिब्बत को चीन का स्वायत्त प्रदेश स्वीकार किया और तिब्बत में भारतीय दूतावास, जो उन दिनों मिशन के नाम से जाना जाता था को बंद कर दिया। स्वतंत्र तिब्बत के साथ भारत के शताब्दियों पुराने व्यापार के अधिकारों को समाप्त करने की बात भी भारत सरकार ने स्वीकार कर ली।

Source: http://www.mea.gov.in/Uploads/PublicationDocs/191_panchsheel.pdf

तिब्बत कभी नहीं रहा चीन का हिस्सा…

तिब्बत सदियों से एक स्वतंत्र देश था लेकिन मंगोल राजा कुबलई खान ने युवान राजवंश की स्थापना की और उसने तब तिब्बत, चीन, वियतनाम और कोरिया तक अपने राज्य का परचम लहराया था। फिर सत्रहवहीं शताब्ती में चीन के चिंग राजवंश के तिब्बत के साथ रिश्ते बने और फिर लगभग 260 वर्ष के बाद चीन की चिंग सेना ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया लेकिन 3 वर्ष के भीतर विदेशी शासन को उखाड़ फेंका और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की। तब से लेकर 1951 तक तिब्बत एक स्वंत्र देश के रूप में जाना जाता था।

• 1912: चीन में किंग वंश के पतन के बाद चीनी सेना तिब्बत की राजधानी ल्हासा से बाहर कर दी गई।
• 13वें दलाई लामा ने स्वतंत्रता की घोषणा की और 1950 तक तिब्बतियों ने वहां शासन किया।
• 1935: 6 जुलाई को 14वें दलाई लामा का जन्म हुआ। नवंबर 1950 चौदहवें दलाई लामा की ताजपोशी हुई।
• 1950: अक्टूबर में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में दाखिल हुई।
• 1951: मई में तिब्बत के प्रतिनिधियों ने दबाव में आकर चीन के साथ एक 17-सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें तिब्बत को स्वायत्तता देने का वादा किया गया था।
• 1951: सितंबर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ल्हासा में दाखिल हो गई।
• 1954: दलाई लामा ने पीकिंग की यात्रा की।
• 1959: 10 मार्च को चीन के कब्जे के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ।
• 1965: चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र का गठन किया।
• 1979: तिब्बत में मंद गति से उदारीकरण शुरू हुआ।
• 1985: तिब्बत को बड़े पैमाने पर पर्यटन के लिए खोल दिया गया।
• 1987: ल्हासा और शिगात्से में विद्रोह शुरू हुआ।
• 1989: हू जिंताओ और उनकी पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में तिब्बत में दमनचक्र चला।
• 2002: चीन की सरकार ने दलाई लामा के साथ बातचीत प्रारंभ की। लेकिन वार्ता बेनतीजा रही।
• 2008: 14 मार्च को ल्हासा में चीन विरोधी दंगे के बाद तिब्बत में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ।
• चीन की सरकार ने इस प्रदर्शन को शक्ति से दबाया, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई।

चीन का कहना है, “सात सौ साल से भी ज़्यादा समय से तिब्बत पर चीन की संप्रभुता रही है और तिब्बत कभी भी एक स्वतंत्र देश नहीं रहा है. दुनिया के किसी भी देश ने कभी भी तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं दी है.”

दलाई लामा की भूमिका– चीन और दलाई लामा का इतिहास ही चीन और तिब्बत का इतिहास है. सन 1409 में जे सिखांपा ने जेलग स्कूल की स्थापना की थी. इस स्कूल के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार किया जाता था. यह जगह भारत और चीन के बीच थी जिसे तिब्बत नाम से जाना जाता है. इसी स्कूल के सबसे चर्चिच छात्र थे गेंदुन द्रुप. गेंदुन आगे चलकर पहले दलाई लामा बने. बौद्ध धर्म के अनुयायी दलाई लामा को एक रूपक की तरह देखते हैं. इन्हें करुणा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है. दूसरी तरफ इनके समर्थक अपने नेता के रूप में भी देखते हैं. दलाई लामा को मुख्य रूप से शिक्षक के तौर पर देखा जाता है. लामा का मतलब गुरु होता है. लामा अपने लोगों को सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं. तिब्बती बौद्ध धर्म के नेता दुनिया भर के सभी बौद्धों का मार्गदर्शन करते हैं.

1630 के दशक में तिब्बत के एकीकरण के वक़्त से ही बौद्धों और तिब्बती नेतृत्व के बीच लड़ाई है. मान्चु, मंगोल और ओइरात के गुटों में यहां सत्ता के लिए लड़ाई होती रही है. अंततः पांचवें दलाई लामा तिब्बत को एक करने में कामयाब रहे थे. इसके साथ ही तिब्बत सांस्कृतिक रूप से संपन्न बनकर उभरा था. तिब्बत के एकीकरण के साथ ही यहां बौद्ध धर्म में संपन्नता आई.

बौद्धों ने 14वें दलाई लामा को भी मान्यता दी. दलाई लामा के चुनावी प्रक्रिया को लेकर ही विवाद रहा है. 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था. करीब 40 सालों के बाद चीन के लोगों ने तिब्बत पर आक्रमण किया. चीन का यह आक्रमण तब हुआ जब वहां 14वें दलाई लामा के चुनने की प्रक्रिया चल रही थी. तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा. कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के ख़िलाफ़ विद्रोह कर दिया. ये अपनी संप्रभुता की मांग करने लगे.

हालांकि विद्रोहियों को इसमें सफलता नहीं मिली. दलाई लामा को लगा कि वह बुरी तरह से चीनी चंगुल में फंस जाएंगे. इसी दौरान उन्होंने भारत का रुख किया. दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आए थे. साल 1959 का था. चीन को भारत में दलाई लामा को शरण मिलना अच्छा नहीं लगा. तब चीन में माओत्से तुंग का शासन था. दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया. दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति मिली लेकिन अब तक वह निर्वासन की ही ज़िंदगी जी रहे हैं.

सि‍द्धों की भूमि है तिब्बत- तिब्बत प्राचीन काल से ही योगियों और सिद्धों का घर माना जाता रहा है तथा अपने पर्वतीय सौंदर्य के लिए भी यह प्रसिद्ध है। संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ प्रदेश तिब्बत ही है। तिब्बत मध्य एशिया का सबसे ऊंचा प्रमुख पठार है। वर्तमान में यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। राहुलजी सांस्कृतायन के अनुसार तिब्बत के 84 सिद्धों की परम्परा ‘सरहपा’ से आरंभ हुई और नरोपा पर पूरी हुई। सरहपा चौरासी सिद्धों में सर्व प्रथम थे। इस प्रकार इसका प्रमाण अन्यत्र भी मिलता है लेकिन तिब्बती मान्यता अनुसार सरहपा से पहले भी पांच सिद्ध हुए हैं। इन सिद्धों को हिन्दू या बौद्ध धर्म का कहना सही नहीं होगा क्योंकि ये तो वाममार्ग के अनुयायी थे और यह मार्ग दोनों ही धर्म में समाया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि सिद्धों की वज्रयान शाखा में ही चौरासी सिद्धों की परंपरा की शुरुआत हुई, लेकिन आप देखिए की इसी लिस्ट में भारत में मनीमा को मछींद्रनाथ, गोरक्षपा को गोरखनाथ, चोरंगीपा को चोरंगीनाथ और चर्पटीपा को चर्पटनाथ कहा जाता है। यही नाथों की परंपरा के 84 सिद्ध हैं।

भारत का तीर्थ- कैलाश पर्वत और मानसरोवर तिब्बत में ही स्थित है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं। तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील से निकलने वाली सांग्पो नदी पश्चिमी कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे उतरती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तिब्बत के मानसरोवर से निकलकर बाग्लांदेश में गंगा को अपने सीने से लगाकर एक नया नाम पद्मा फिर मेघना धारण कर सागर में समा जाने तक की 2906 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। कालिदास ने कैलाश और मानसरोवर के निकट बसी हुई कुबेर की नगरी ‘अलकापुरी’ का ‘मेघदूत’ में वर्णन किया है।

प्राचीन काल में इसे त्रिविष्टप कहते थे- प्राचीनकाल में तिब्बत को त्रिविष्टप कहते थे। भारत के बहुत से विद्वान मानते हैं कि तिब्बत ही प्राचीन आर्यों की भूमि है। पौराणिक ग्रंथों अनुसार वैवस्वत मनु ने जल प्रलय के बाद इसी को अपना निवास स्थान बनाया था और फिर यहीं से उनके कुल के लोग संपूर्ण भारत में फैल गए थे। वेद-पुराणों में तिब्बत को त्रिविष्टप कहा गया है। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में स्वर्गारोहण में स्पष्ट किया गया है कि तिब्बत हिमालय के उस राज्य को पुकारा जाता था जिसमें नंदनकानन नामक देवराज इंद्र का देश था।

जब भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना

साल 2003 के जून महीने में भारत ने ये आधिकारिक रूप से मान लिया था कि तिब्बत चीन का हिस्सा है. चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन के साथ तत्कालानी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मुलाकात के बाद भारत ने पहली बार तिब्बत को चीन का अंग मान लिया था. हालांकि तब ये कहा गया था कि ये मान्यता परोक्ष ही है. लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्तों में इसे एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा गया था.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/pm-on-china-visit/news/India-recognises-Tibet-as-part-of-China/articleshow/41145.cms

क्या तिब्बत पर भारत ने बड़ी भूल की थी…

19 जुलाई 2017 को लोकसभा में मुलायम सिंह ने कहा कि भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर बड़ी भूल की थी. मुलायम सिंह ने यहां तक कह दिया कि चीन ने भारत पर हमले की तैयारी कर ली है. क्या भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर वाकई भूल की थी?

आरसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्री चारी भी मुलायम सिंह की बातों से सहमत हैं कि भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानकर बड़ी भूल की थी. उन्होंने कहा कि पहली बार 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना और चीन ने सिक्किम को भारत का हिस्सा.

तिब्बत पर भारत का स्टैंड- हालांकि शेषाद्री चारी कहते हैं कि यह भारत का दूरदर्शी भरा क़दम नहीं था. प्रधानमंत्री बनने से पहले वाजपेयी तिब्बत को स्वतंत्र देश के रूप में रेखांकित करते थे. ऐसे में प्रधानमंत्री बनने के बाद वाजपेयी का यह क़दम सबको हैरान करने वाला था. शेषाद्री चारी भी वाजपेयी के क़दम से हैरान हुए थे. आख़िर वाजपेयी के सामने ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद तिब्बत पर अपना रुख बदल लिया.

शेषाद्री चारी कहते हैं, “हमारी वो रणनीतिक भूल थी और हमने बहुत जल्दीबाजी में ऐसा किया था. हमें तिब्बत को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए था. शुरू से हमें एक स्टैंड पर कायम रहना चाहिए था. हमें बिल्कुल साफ़ कहना चाहिए था कि चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्ज़ा कर रखा है और यह स्वीकार नहीं है.”

चारी ने कहा, “वाजेपयी सरकार को रणनीतिक तौर पर इसे टालना चाहिए था. उस वक़्त हमने तिब्बत के बदले सिक्किम को सेट किया था. चीन ने सिक्किम को मान्यता नहीं दी थी लेकिन जब हमने तिब्बत को उसका हिस्सा माना तो उसने भी सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया.” उनका कहना है कि “इसके बाद ही नाथुला में सरहद पर ट्रेड को मंजूरी दी गई. नाथुला से इतना बड़ा व्यापार नहीं होता है कि इतनी बड़ी क़ीमत चुकानी चाहिए थी. तब ऐसा लगता था कि यह एक अस्थाई फ़ैसला है और बाद में स्थिति बदलेगी.

1914 का शिमला समझौता- शेषाद्री चारी ने कहा कि “जब भी कोई रणनीतिक फ़ैसला होता है तो आने वाले वक़्त में ग़लत साबित होने की आशंका बनी रहती है. ऐसा पंडित नेहरू के साथ भी हुआ था. चीन की जैसी आक्रामकता है उसे देख ऐसा लगता है कि वह भूटान को दूसरा तिब्बत बना देगा.”

जेएनयू में सेंटर फोर चाइनिज़ एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज के प्रोफ़ेसर बीआर दीपक का मानना है कि “तिब्बत के मामले में भारत की बड़ी लचर नीति रही है. साल 1914 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा माना गया लेकिन 1954 में नेहरू ने औपचारिक तौर पर मान लिया कि तिब्बत चीन का हिस्सा है और चीन के सा‍थ पंचशील समझौते पर दस्तखत कर दिया। Source: BBC

सीमा विवाद

सन 1950 से लेकर 1954 तक अनेक अवसरों पर लोक-सभा में परराष्ट्र-नीति पर होने वाली बहस में सीमान्त की सुरक्षा का प्रश्न उठया जाता रहा क्योंकि तिब्बत में अपनी स्थिति पूरी तरह सुदृढ़ करके चीन ने भारतीय सीमान्तों पर अतिक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था। उल्लेखनीय है कि चीन की पिपुल्स सरकार ने प्रारम्भ में इन सीमाओं के विषय में कोई विरोध प्रकट नहीं किया क्योंकि वे परम्परागत सीमाओं को मानते थे। अतः सीमाओं पर कमी भी संदेह की स्थिति न उत्पन्न हो इसलिए नेहरू ने 20 नवम्बर 1950 को लोक सभा में यह स्पष्ट कर दिया था कि- “Map or nomap. The McMahon Line is our definitive frontier, and no one will be allowed to cross that frontier.” (Source: Nevile Maxwell; “India’s China War” (Bombay, 1971), page- 75)

• चीन की प्रतिक्रिया- शुरु में चीनी अधिकारियों ने इस नीति की घोषणा का कोई विरोध नहीं किया लेकिन बाद में सितम्बर 1951 को चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-इन-लाई ने भारतीय राजदूत K.M Pannikar को परामर्श दिया कि तिब्बत और भारत की सीमा का सवाल शीघ्र हलकर लिया जाना चाहिए ताकि उसे एक स्थायी रूप मिल सके। इस प्रकार चीन ने पहली बार खुले रूप में भारत-तिब्बत अर्थात भारत-चीन सीमा को वार्ता हेतु प्रस्तुत किया। चाऊ ने नेपाल को भी वार्ता में शामिल करने का सुझाव दिया। इस वार्ता के प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैक्सवेल ने यह भी उल्लेख किया है कि- “Chou also stated,according to the Indian record of the conversation, that there was no territorial dispute or controversy between India and China.” (Source: Nevile Maxwell; “India’s China War” (Bombay, 1971), page- 76)
• भारत की प्रतिक्रिया- चाऊ-इन-लाई के इस प्रस्ताव के उत्तर में भारत की ओर से यह कहा गया किवैसे तो दोनों देशों की सीमा कहीं विवादास्पद नहीं है, लेकिन यदि चीन चाहता है तोइस पर विचार-विमर्श हो सकता है। जनवरी 1952 में चीन में भारतीय राजदूत पाणिक्कर को तिब्बत तथा उससे लगी भारतीय सीमा के सम्बन्ध में प्रतिरक्षा जैसे मुद्दो से अवगत कराया गया।
• चीनी पीएम का टाल-मटोल वाला रवैया- Pannikar चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-इन-लाई से कई बार मिले लेकिन चाऊ-इन-लाई सीमा मुद्दों को छोड़कर सिर्फ सांस्कृतिक और व्यापारिक मुद्दों पर ही बात करते। इस पर Indian Ambassador to the United Nations वीके कृष्ण मेनन (1957 में रक्षा मंत्री बने थे) का विचार था- “China’s attitude was ‘cunning’. मेनन आगे कहते हैं- चेंगटू (Chengtu) की मिलिट्री एकेडमी की दीवार पर चीन का एक ऐसा मानचित्र बना था जो उसका वास्तविक मानचित्र था और इस मानचित्र में कश्मीर का तथा मैकमोहन रेखा के दक्षिण का कुछ भाग शामिल किया गया था। शायद यही कारण था कि चीन की सरकार तिब्बत के मुद्दे पर बात करने से कतराती थी।(Source: Note by Menon, April, 11, 1952, Vijayalakshmi Pandit Papers)

मैकमोहन रेखा ग्रेट ब्रिटेन और तिब्बत के बीच हुए ‘शिमला सम्मेलन’ (अक्टूबर, 1913-जुलाई, 1914) की समाप्ति पर निर्धारित तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमांत रेखा, जिसका नाम ब्रिटिश वार्ताकार सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर पड़ा।

1958- चीन ने अपने एक MAP में छापा था नेफा से लेकर लद्दाख तक का कुछ हिस्सा

• जुलाई 1958 में चीन ने अपने एक मासिक पत्रिका ‘चाइना पिक्टोरियल’ में एक मानचित्र प्रकाशित किया जिसमें नेफा का एक बहुत बड़ा हिस्सा तथा लद्दाख के कुछ हिस्सों को चीन की सीमा के अंदर दिखाया गया।(Source: Srinath Raghavan ; “Sino-Indian Boundary Dispute, 1948-60 : A Reappraisal.” Economic And Political Weekly, September 9, 2006, pge- 3886.)
• जब भारत सरकार ने 21 अगस्त 1958 को एक पत्र द्वारा चीन सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया तो चीन ने उत्तर दिया कि चीन ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया और न ही सीमा समस्या से संबन्धित देशों से विचार-विमर्श किया है। इसलिए इस नवीन मानचित्र को बदला नहीं जा सकता। “In this note, for the first time objection was taken by the Government of India about large areas of Ladakh, Eastern Part of Kashmir Territory- disputed between India and Pakistanbeing shown as chinese territory.” – Karunakar Gupta ; “The Hidden History of the SinoIndia Frontier” (Calcutta, 1974), page-

साफ था इस उत्तर ने चीन की पूर्व स्थिति से हटने के साफ संकेत दे दिए थे- “चीन ने पहले कहा था- कि मानचित्र पुराने हैं और समय आने पर इनमें सुधार कर लिया जाएगा।“ यह चीन की विस्तारवादी नीति के एक साफ पहलु था।

तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार करना

इस समझौते के तहत भारत ने तिब्बत को चीन का एक क्षेत्र स्वीकार कर लिया. इस तरह उस समय इस संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफ़ी हद तक दूर कर दिया था. भारत को 1904 की ऐंग्लो तिबतन संधि के तहत तिब्बत के संबंध में जो अधिकार मिले थे भारत ने वे सारे इस संधि के बाद छोड़ दिए,

• बाद में उठे सवाल- हालाँकि बाद में ये भी सवाल उठे कि इसके एवज में भारत ने सीमा संबंधी सारे विवाद निपटा क्यों नहीं लिए. मगर इसके पीछे भी भारत की मित्रता की भावना मानी जाती है कि उसने चीन के शांति और मित्रता के वायदे को मान लिया और निश्चिंत हो गया.
• पंडित नेहरू ने अप्रैल 1954 में संसद में इस संधि का बचाव करते हुए कहा था, “ये वहाँ के मौजूदा हालात को सिर्फ़ एक पहचान देने जैसा है. ऐतिहासिक और व्यावहारिक कारणों से ये क़दम उठाया गया.” उन्होंने क्षेत्र में शांति को सबसे ज़्यादा अहमियत दी और चीन में एक विश्वसनीय दोस्त देखा. (Source: BBC)

अक्साई चिन विवाद

भारत और चीन के बीच जिन दो क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद है, उनमें से एक अरुणाचल प्रदेश है तो वहीं दूसरा अक्साई चिन ही है। अक्साई चिन, जम्मू-कश्मीर का उत्तर-पूर्वी हिस्सा है और पूरे प्रदेश के क्षेत्रफल का करीब 20 प्रतिशत भाग है। चीनी कब्जे से पहले ये प्रदेश के लद्दाख क्षेत्र में आता था, जिसकी एक सीमा तिब्बत से तो दूसरी सीमा चीन से लगती थी। इस इलाके के कुछ हिस्से पर 1950 के दशक में चीन ने कब्जा करते हुए वहां से तिब्बत तक जा रही सड़क बना ली थी। हालांकि भारत को इस बात का पता देर से चला। इसके बाद साल 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पर पूरी तरह अपना कब्जा कर लिया और इसे अपने शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र से मिला लिया था। तब से ये उसी के कब्जे में है।

• क्षेत्रफल– अक्साई चिन का क्षेत्रफल करीब 37,244 वर्ग किलोमीटर (14,380 स्क्वेयर मील) है। बर्फीला इलाका होने की वजह से इसे सफेद पत्थरों का रेगिस्तान भी कहा जाता है। काफी ज्यादा ठंडा और पथरीला इलाका होने की वजह से यहां कुछ भी नहीं उगता है, इसलिए इसे बर्फीला रेगिस्तान भी कहते हैं। समुद्रतल से इसकी ऊंचाई करीब 5000 मीटर (16,000 फीट) है। जम्मू-कश्मीर और अक्साई चिन को जो रेखा अलग करती है, उसे LAC (लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल) कहा जाता है।
• कहां है ये इलाका और कब से है विवाद– अक्साई चिन का ये इलाका तिब्बती पठार के उत्तर-पश्चिम में है. ये कुनलुन पर्वतों के ठीक नीचे का इलाका है. अगर ऐतिहासिकता में देखा जाए तो ये इलाका भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाले सिल्क रूप का हिस्सा था. सैंकड़ों सालों तक ये मध्य एशिया और भारत के बीच संस्कृति, बिजनेस और भाषा को जोड़ने का माध्यम रहा है. ये इलाका निर्जन है यहां स्थाई बस्तियां नहीं हैं.

सीमा विवाद से जुड़ा है मामला

• भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की जड़ में अक्साई चिन भी शामिल है। भारत इस हिस्से पर अपना दावा करता है, तो वहीं चीन इसे अपना इलाका बताता रहा है। 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर William Johnson ने इलाके का जो नक्शा बनाया, उसमें अक्साई चिन को कश्मीर के साथ बताया। इस सीमा रेखा को लानाक-ला-पास (जॉनसन लाइन 1865) के नाम से जाना गया। इसके बाद जॉनसन को हटा दिया गया। भारत इसी लाइन के आधार पर अपना दावा अक्साई चिन पर करता है।
• इसके कुछ सालों बाद साल 1889 तक ब्रिटेन और चीन के रिश्ते काफी सुधर गए। जिसके बाद ब्रिटेन ने एकबार फिर इलाके का पुनर्निधारण करने का सोचा और इसका जिम्मा George Macartney (the British consul general at Kashgar, Xinjiang, China) और Claude Maxwell MacDonald (British Diplomat) को दिया। जिन्होंने अक्साई चिन का ज्यादातर हिस्सा चीन में डाल दिया। इस लाइन को कोंगका-ला-पास (मैकार्टनी-मैक्डॉनाल्ड 1899) के नाम से जाना गया। चीन इसी लाइन के आधार पर अक्साई चिन पर अपना हक जताता है।
• Macartney–Macdonald Line का उपयोग 1908 तक भारत के ब्रिटिश मानचित्रों पर किया गया था। लेकिन 1911 के Xinhai Revolution के बाद चीन में केंद्रीय शक्ति का पतन हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक, ब्रिटिश आधिकारिक Johnson Line को आधिकारिक लाइन बना लिया। 1927 में सीमा रेखा को फिर से समायोजित किया गया और Johnson Line को ही आधिकारिक लाइन माना गया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत सरकार ने अपनी आधिकारिक सीमा के आधार के रूप में जॉनसन लाइन का उपयोग किया, जिसमें अक्सिन चिन शामिल था। On 1 July 1954 Prime Minister Jawaharlal Nehru wrote a memo directing that the maps of India be revised to show definite boundaries on all frontiers. Up to this point, the boundary in the Aksai Chin sector, based on the Johnson Line, had been described as “undemarcated.”

चीन द्वारा सड़क निर्माण- During the 1950s, the People’s Republic of China built a 1,200 km (750 mi) road connecting Xinjiang and western Tibet, of which 179 km  ran south of the Johnson Line through the Aksai Chin region claimed by India. Aksai Chin was easily accessible to the Chinese, but was more difficult for the Indians on the other side of the Karakorams to reach.The Indians did not learn of the existence of the road until 1957, which was confirmed when the road was shown in Chinese maps published in 1958.

चीन ने अक्साई चिन के इलाके पर 1950 के दशक में कब्जा कर लिया था. भारत लंबे समय तक इस मामले से अनभिज्ञ रहा. 1957 में भारत को पता चला कि इलाके में चीन ने सड़क निर्माण तक शुरू कर दिया है. भारत ने इसकी खबर मिलते ही विरोध जताया. 1962 के कैबिनेट सचिव एस.एस खैरा लिखते हैं- “Information about activities of the chinese on the Indo-Tibetan border particularly in the Aksai Chin area had began to come in by 1952 or earlier”.

इस इलाके में बनाई गई सड़क को पहली बार चीन ने 1958 में अपने नक्शे में दिखाया था. ये भारत द्वारा जताए गए विरोध के खिलाफ चीनी दादागीरी थी

28 अगस्त 1959 को प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बयान दिया था कि – Making a statement in Lok Sabha on August 28, 1959 (Jawaharlal Nehru: Selected Speeches, Volume 4, by Publications Division), Nehru said: “There is a large area in eastern and north-eastern Ladakh which is practically uninhabited. It is mountainous, and even the valleys are at an altitude generally exceeding 13,000 feet. To some extent, shepherds use it during the summer months for grazing… The Government of India have some police check-posts in this area but, because of the difficulties of terrain, most of these posts are at some distance from the International Border.”

• “Some reports reached us between October 1957 and February 1958 that a Chinese detachment had crossed the international frontier and visited Khurnak Fort, which is within Indian territory. The attention of the Chinese Government was drawn to this, and they were asked to desist from entering our territory… there is no physical demarcation of the frontier in these mountainous passes, although our maps are quite clear on the subject. Thereafter, at the end of July 1959… a small Indian reconnaissance police party was sent to this area. When this party… was proceeding towards Khurnak Fort, it was apprehended, some miles from the border inside our territory, by a stronger Chinese detachment. This happened on July 28.”
• “…the Chinese claimed that that part of the territory was theirs, but added that they would release the persons who had been apprehended. We sent a further Note to them expressing surprise at this claim and giving them the exact delineation of the traditional international frontier in this sector… No reply has yet been received to this Note. Our party was released on August 18.”
• Three days later, Nehru confirmed the worst Indian fears — the Chinese had built a road via Aksai Chin. “According to an announcement made in China, the Yehcheng-Gartok Road, which is also called the Sinkiang-Tibet Highway, was completed in September 1957… Two reconnaissance parties were accordingly sent last year. One of these parties was taken into custody by a superior Chinese detachment. The other returned and gave us some rough indication of this newly constructed road in the Aksai Chin area,” he informed Rajya Sabha.

इन बयान के तीन दिन बाद नेहरू ने एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई से देशवासियों को रू-ब-रू करा दिया कि चीन ने अक्साई चिन होते हुए एक सडक़ बना दी है। नेहरू ने राज्यसभा को बताया – ‘ चीन में की गई एक घोषणा के अनुसार येशेंग-गारतोक सडक़ जिसे सिंक्यिांग – तिब्बत हाईवे भी कहते हैं, इसका निर्माण सितम्बर 1957 में पूरा हो गया था।

राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद का पं. नेहरू को लिखा पत्र

क्या अक्साई चिन नेहरू सरकार की सबसे बड़ी एतिहासिक भूल थी?- भूल यह कि चीन ने भारतीय क्षेत्र में लंबी-चौड़ी सडक़ बना डाली और दिल्ली सरकार को इसकी भनक तक न लग पाई। सीआईए ने 2017 में लाखों गोपनीय जानकारियां सार्वजिनक की थीं जिसमें भारत और भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ी भी कई रिपोर्ट्स हैं। ऐसी ही एक रिपोर्ट में लिखा है – ‘ अक्टूबर 1957 को एक चीनी अखबार ने खबर छापी कि दुनिया की सबसे ऊंची हाईवे सिंक्यिांग – तिब्बत सडक़ का निर्माण पूरा हो गया है।

• नेहरू ने दो साल बाद संसद को दी जानकारी- अखबार ने लिखा कि ये हाईवे 1979 किमी लंबा है और इस पर ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई है।’यानी दिल्ली में बैठी सरकार को कुछ पता ही नहीं था या पता होने के बावजूद देश को इसकी जानकारी नहीं दी गई। नेहरू ने दो साल बाद संसद को यह जानकारी दी।
• ये जानकारी भी इसलिए दी क्योंकि 22 अप्रैल 1959 को संसद में एक सदस्य ने कहा कि कई अखबारों में खबर छपी है कि चीन ने हमारे 30 हजार वर्ग मीटर इलाके पर दावा कर दिया है। तथा नक्शे में अक्साई चिन को चीनी इलाका दिखाया गया है।
• सांसद के सवाल पर नेहरू ने कहा – ‘माननीय सदस्य हांगकांग या ऐसी ही अन्य जगहों से उत्पन्न हुई ऐसी खबरों पर ज्यादा ध्यान न दें। हमारे (क्षेत्र पर) ऐसा कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दावा नहीं किया गया है।’ नेहरू ने अपने बयान में अक्साई चिन का नाम ही नहीं लिया था।
• अप्रैल 1960 में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ एन लाई हफ्ते भर की यात्रा पर दिल्ली आए। उन्होंने नेहरू को बातचीत के दौरान बताया कि अक्साई चिन हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है। चाऊ एन लाई ने कहा – ‘हम भारत पर अपने नक्शे नहीं थोपते हैं और हम चाहेंगे कि भारत भी ऐसा न करे। अगर हमें कोई समझौता करना है तो हम दोनों के नक्शे बदलने होंगे। ये तभी होगा जब चीन सीमा के सवाल को हल कर ले।’ चाऊ एन लाई की यात्रा के दो साल बाद चीन ने अक्साई चिन में और भीतर तक कब्जा जमा लिया।
• चीन ने अपनी कूटयोजना के तहत 2 मार्च 1963 को पाकिस्तान के साथ समझौता करके काराकोरम क्षेत्र के उत्तर में पाक अधिकृत कश्मीर के 5180 वर्ग किमी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया- पाकिस्तान ने चीन-भारत युद्ध से पहले ही 3 मई, 1962 को चीन के सामने एक और जिनजियांग और दूसरी ओर गिलगित के बीच सीमा निर्धारण का प्रस्ताव रखा था। चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते पर 2 मार्च, 1963 पर हस्ताक्षर किए गए। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने उससमय कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया।

Nehru’s Aksai Chin Blunder- ‘Delhi was not concerned.’ ‘It would continue sleeping for several more years, with the result that Indian territory is still occupied by China today,’ says Claude Arpi (s French-born author, journalist, historian and tibetologist). One of the Nehru government’s biggest historical blunders has been the Aksai Chin road built by China on Indian soil without Delhi noticing it. Among the several lakhs of recently released historical documents by the Central Intelligence Agency, a couple of Information Reports dating from 1953 shed some light on the issue.

Let us look at some facts.

On October 6, 1957, a Chinese newspaper, Kuang-ming Jih-pao reported: ‘The Sinkiang-Tibet — the highest highway in the world — has been completed.’

‘During the past few days, a number of trucks running on the highway on a trial basis have arrived in Ko-ta-k’e in Tibet from Yecheng in Sinkiang (Xinjiang),’ the newspaper reporter.’The Sinkiang-Tibet Highway… is 1,179 km long, of which 915 km are more than 4,000 metres above sea level; 130 km of it over 5,000 metres above sea level, with the highest point being 5,500 meters.’ Rediff.com- February 03, 2017 Click to see more

1962 युद्ध

The front page headlines in The Sunday Standard dated October 21, 1962, announcing the other kind of Chinese invasion that happened half-a-century ago.

तनाव की शुरुआत- मार्च 1959 में दलाई लामा शरण लेने के लिए भारत आए तो यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। फिर कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग ने भारत पर तिब्बत में ल्हासा विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों देशों के संबंधों में तनाव आने लगा।

छिटपुट संघर्ष की घटनाएं

• 1959 के बाद से 1962 के बीच भारत और चीन के बीच छिटपुट संघर्ष होने लगा। 10 जुलाई, 1962 को करीब 350 चीनी सैनिकों ने चुशुल स्थित एक भारतीय चौकी को घेर लिया। चीनी सैनिकों ने लाउडस्पीकर्स पर गोरखा सैनिकों को समझाने की कोशिश की कि वे भारत के लिए नहीं लड़ें।

युद्ध की शुरुआत

• युद्ध की शुरुआत 20 अक्टूबर, 1962 को हुई। चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी ने लद्दाख पर और नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) में मैकमोहन लाइन के पार हमला कर दिया। युद्ध के शुरू होने तक भारत को पूरा भरोसा था कि युद्ध शुरू नहीं होगा, इस वजह से भारत की ओर से तैयारी नहीं की गई।
• युद्ध से 10 महीने पहले 21 दिसम्बर, 1961 को नेहरू ने कहा कि वे विश्वास से कहते हैं कि हम चीन से हर प्रकार से निपटने में सक्षम हैं। इसी तरह के वक्तव्य 1962 के प्रारम्भ में भी दिये गये। उधर चीनी सेना ने 8 सितम्बर,1962 को थागला रिज को पार कर लिया। यह चीन के 20 अक्टूबर 1962 के विशाल आक्रमण की पूर्व पीठिका थी।
• 20 अक्टूबर 1962 को छिटपुट गोलीबारी ने युद्द की शक्ल ले ली। नेफा से लेकर लद्दाख तक की सीमाओं पर चीन ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा, “चीनी फौज ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे मुल्क में घुस आए।
• यही सोचकर युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों की सिर्फ दो टुकड़ियों को तैनात किया जबकि चीन की वहां तीन रेजिमेंट्स तैनात थीं। चीनी सैनिकों ने भारत के टेलिफोन लाइन को भी काट दिए थे। इससे भारतीय सैनिकों के लिए अपने मुख्यालय से संपर्क करना मुश्किल हो गया था।
• एक अन्य महत्वपूर्ण घटना 10 जुलाई, 1962 को गलवान घाटी में उस समय घटित हुई जब चीनी टुकड़ियों ने भारतीय सैनिक चौकी को घेर लिया और चेतावनी दी कि यदि भारतीय टुकड़ियों ने स्थान खाली न किया तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। भारत सरकार ने चीन की इस धमकी का जवाब देते हुए कहा कि यदि चीनी फौजें सामने आ टकरायेंगी ते भारतीय सिपाही भी आत्मरक्षार्थ गोलियाँ चलायेंगे।
• पहले दिन चीन की पैदल सेना ने पीछे से भी हमला किया। लगातार हो रहे नुकसान की वजह से भारतीय सैनिकों को भूटान से निकलना पड़ा। चीन के शुरुआती हमलों का तो भारत की ओर से मोर्टार दागकर सामना किया गया। जब भारतीय सैनिकों को पता चला गया कि चीनी सैनिक एक दर्रे में जमा हुए हैं तो इसने मोर्टार और मशीन गन से फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में चीन के करीब 200 सैनिक मारे गए।
• भारतीय सेना पूरी तरह तैयार नहीं थी, इस वजह से चीन की सेना तेजी से भारतीय इलाकों में घुसती गई। 24 अक्टूबर तक चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में 15 किलोमीटर अंदर तक आ गए।

चीन की ओर से संघर्ष विराम की पहली पेशकश… नेहरू ने रद्द की

• चीनी प्रधानमंत्री लाई ने 24 अक्टूबर 1962 को नेहरू को एक पत्र लिखकर संघर्षविराम के लिए तीन-सूत्रीय प्रस्ताव रखे। इन-लाई ने प्रस्ताव रखा कि भारत और युद्ध समाप्त कर दें। इन-लाई ने प्रस्ताव रखा था कि चीन अरुणाचल प्रदेश (तत्कालीन NEFA-नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी) से वापस निकल जाएगा और भारत एवं चीन को अकसाई चीन पर यथापूर्व स्थिति बनाए रखना चाहिए।

• 27 अक्टूबर, 1962 को नेहरू ने चीन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और कहा कि अकसाई चीन पर चीन का दावा अवैध है। इसीबीच सोवियत यूनियन ने भी अपना रुख बदलते हुए चीन का समर्थन कर दिया था और कहा था कि मैकमोहन लाइन ब्रिटिश साम्राज्यवाद का खतरनाक परिणाम है।

देश में आपात काल की घोषणा- भारत में चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन् नें 26 अक्टूबर,1962 को देश में आपात काल की घोषणा कर दी। उन्होंने उसी रात भारत रक्षा अध्यादेश भी जारी कर दिया।

नेहरू ने रक्षा मंत्री का पद अपने हाथ में लिया- उत्तरी सीमा पर हो रही गतिविधियों के लिए नेहरू को दोष नहीं दिया गया बल्कि रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन पर गुस्सा उतारा गया। चीन आक्रमण के तीन दिन बाद दिल्ली में 23 अक्टूबर 1962 को कांग्रेस के 30 सांसदो ने अपनी एक शिकायत में कहा- कि न तो संसद और न ही देश को सरकार द्वारा अंधेरे में रखा गया, अपितु नेहरू, संसद और देश को कृष्ण मेनन द्वारा अंधेरे में रखा गया। इस पर कई सांसदों ने नेहरू को रक्षा मंत्री का पद स्वंय संभालने को कहा। 31 अक्टूबर को नेहरू ने रक्षा विभाग अपने हाथ में ले लिया। हालांकि मेनन कैबिनेट में रहे

चीनी पीएम चाउ एन लाई की कूटनीतिक चाल में उलझे नेहरू- उधर चीनी पीएम चाउ एन लाई ने कूटनीतिक चाल चलते हुए दुनिया को यह साबित करने में लगे कि 20 अक्टूबर को भारत ने चीन पर हमला किया और चीन ने उसका सिर्फ जवाब दिया। 4 नवंबर 1962 को लाई नेहरू को एक पत्र लिख था जिसमें उन्होंने कहा कि नामका-चू-घाटी में भारतीय टुकड़ियों ने विशाल आक्रमण के लिए भारी सैनिक जमाव किया। इसके दस दिन पश्चात AFRO-ASIAN देशों की सरकारों को लिखे पत्र में चाउ एन लाई ने लिखा- कि भारत ने पूरी सीमा पर विशाल आक्रमण प्रारम्भ कर दिया है।

चीन का जोरदार हमला- 14 नवंबर को फिर से दोनों देश के बीच युद्ध शुरू हो गया। 15 नवंबर, 1962: पूर्वी सीमा और पश्चिमी क्षेत्र में चीन का जोरदार हमला। 18 नवंबर, 1962: चीन ने नेफा में बोमडिला पर कब्जा किया

15 नवंबर, 1962: पूर्वी सीमा और पश्चिमी क्षेत्र में चीन का जोरदार हमला

18 नवंबर, 1962: चीन ने नेफा में बोमडिला और दक्षिण लद्दाख के रेज़ांग ला में एक साथ हमला कर दिया।

युद्ध विराम की घोषणा- 21 नवंबर, 1962: चीन ने एकतरफा संघर्षविराम की घोषणा की और अपने सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के 20 किलोमीटर पीछे लौटने को कहा। चीन की घोषणा में यह भी कहा गया कि वह अवैध मैकमोहन रेखा के उत्तर में हट जायेगा परन्तु नियन्त्रण रेखा के अन्तर्गत वह कुछ असैनिक निरीक्षक चौकियाँ रखेगा। चीन की इस घोषणा के बाद युद्ध बन्द हो गया।

1962 के संघर्ष के बाद नेहरू की काफी आलोचना हुई और अनेक विचारकों ने अपने मत प्रकट किया कि भारत की विदेशनीति असफल है- लेकिन भारत की विदेशनीति चीन के सन्दर्भ में ही असफल हुई क्योंकि इसमें आदर्शवादी बातें ज्यादा था और अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए किसी देश को जो आवश्यक उपाय करने चाहिए थे वे नहीं किए गए।

• एक तरफ भारत अपनी आस्थाओं, वसुधैव कुटुम्बकम्, पंचशील, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व का पालन करने के लिए कटिबद्ध था, और पूर्णत आर्दशवादी विचारधारा अपनाकर अपना लक्ष्य सिद्ध करना चाहता था तो दूसरी तरफ चीन आक्रमण, तोड़-फोड़, विस्तारवाद के नक्शेकदम पर चल रहा था और उसके पास शक्ति भी थी।

Source: Dinman Patrika- 17-23 Nov 1985

Source: K. Subrahmanyam in the Indian Foreign Policy, the Nehru years edited by BR Nanda

भारत की सैन्य कमजोरियों की पुष्टि जनरल थिमैया के जुलाई 1962 में लिखे लेख से हो जाती है- 

चीन का धोखा

‘हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा‘– आजादी के वक्त से ही भारत चीन के साथ अच्छे संबंध चाहता था। भारत जापान के साथ एक समझौते में इसलिए नहीं शामिल हुआ था क्योंकि चीन को उस समझौते से दूर रखा गया था, लेकिन चीन भारत के खिलाफ दोस्ती के बजाए अपनी नई चाल चल रहा था। चीन ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तो भारत ने इसका विरोध किया और बातचीत के लिए कहा। चीन और भारत ने 1954 में एक संधि की जिसके तहत भारत ने तिब्बत में चीनी शासन को मान लिया। इसी दौरान दोनों देशों की दोस्ती का मजबूत करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा दिया।

नेहरु को था भरोसा, चीन नहीं करेगा हमला- भारत-चीन युद्ध के कुछ महीने पहले तक नेहरु और देश को भरोसा था कि दोनों देशों में अच्छे संबंध बने रहेंगे और चीन हमला नहीं करेगा। जिस वजह से विवादित क्षेत्र में भारत ने दो डिवीजन तैनात किया था जबकि चीनी सैनिकों ने वहां तीन रेजिमेंट को लगा दी थी।

चीन ने भारत के क्षेत्र का अपना बताया

इस संधि के कुछ दिन बाद ही चीन ने अपने नक्शे में भारत के 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपने हिस्से में दिखा दिया। 4 सितंबर, 1958: भारत ने चाइना पिक्टोरियल में उत्तरी असम और नेफा को शामिल करने पर आपत्ति जताई। 23 जनवरी, 1959: जो एनलाई ने औपचारिक रूप से भारत के अंदर नेफा और लद्धाख के 40,000 वर्गमीटर पर दावा जताय। जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पंडित नेहरु ने नक्शे को सुधरने के निर्देश दिए। इस घटना के पांच साल बाद 1959 में दलाई लामा चीन छोड़कर भारत की शरण में आ गए। चीन को उम्मीद थी कि भारत चीन की वजह से दलाई लामा का विरोध करेगा लेकिन इससे उलट भारत में दलाई लामा का भव्य स्वागत हुआ। जिससे बुरी तरह भड़के चीन ने भारत पर तिब्बत में विद्रोह करवाने का आरोप लगा दिया। चीन को लगने लगा कि भारत उसके लिए तिब्बत में बड़ा खतरा बन सकता है। चीन भारत को लेकर बौखलाया हुआ था।

दलाई लामा के भारत आने के बाद 1962 तक भारत-चीन के सैनिकों में कई हिंसक झड़पे हुईं-

• 25 अगस्त, 1959: लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकी पर हमला किया

• 8 सितंबर, 1959: चीन ने मैकमोहन लाइन को स्वीकार करने से इनकार किया

• 20 अक्टूबर, 1959: चीनी सैनिकों ने अकसाई चीन में गश्त कर रहे भारतीय सैनिकों पर हमला किया। भारत के 9 सैनिकों की मौत और 10 को बंदी बनाया।

• 7 नवंबर, 1959: जो इनलाई ने मैकमोहन लाइन के दोनों तरफ 20 किलोमीटर हटने का प्रस्ताव रखा

• 25 अप्रैल, 1960: विवादित क्षेत्र पर भारत के दस्तावेजी साक्ष्यों को चीन ने खारिज किया

• 3 जून, 1960: चीनी सैनिकों ने नेफा में भारतीय सीमा का उल्लंघन किया

• 31 अक्टूबर, 1961: चीन ने सीमा पर गश्त में आक्रामकता दिखाई, भारत में सैन्य दस्ते भेजे

• अप्रैल 1962: चीन ने अल्टिमेटम दिया, अग्रिम चौकियों से भारतीय सैनिकों को वापस लेने की मांग की

• 10 जून, 1962: भारत और चीनी सैनिक लद्दाख में आमने-सामने, सशस्त्र संघर्ष टला

• 13 सितंबर, 1962: चीन ने फिर सीमा के दोनों तरफ दोनों फौजों को 20-20 किलोमीटर वापस लौटने का प्रस्ताव रखा

• 20 सितंबर, 1962: चीनी सैनिकों ने NEFA में मैकमोहन लाइन पार की, भारतीय चौकियों पर हमला

• 29 सितंबर, 1962: चीनी सैनिकों ने नेफा में दूसरा जोरदार हमला किया

1962 के भारत-चीन युद्ध में कम्युनिस्ट नेता माओत्से तुंग की बहुत बड़ी भूमिका थी… किस तरह तैयार की थी माओ ने ये योजना… और कैसे अमेरिका और रूस ने दिया था भारत को धोखा… क्या यहां नेहरू की विदेश नीति की कमजोर हुई…

• माओ ने भारत से युद्ध की रणनीति दो साल पहले ही बना ली थी- चीन में भारत के ऑशार डी फ़ेयर्स रहे लखन मेहरोत्रा सितंबर 2016 बीबीसी को बताते हैं, “कहने को तो चीन ने ये कहा कि भारत के साथ लड़ाई के लिए उसकी फ़ारवर्ड नीति ज़िम्मेदार थी, लेकिन माओ ने दो साल पहले 1960 में ही भारत के ख़िलाफ़ रणनीति बनानी शुरू कर दी थी.

• चीन ने पहले अमेरिका से किया समझौता- यहां तक कि उन्होंने अमरीका तक से पूछ लिया कि अगर हमें किसी देश के ख़िलाफ़ युद्ध में जाना पड़े तो क्या अमरीका ताइवान में उसका हिसाब चुकता करेगा? अमरीका का जवाब था कि आप चीन या उससे बाहर कुछ भी करते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है. हम बस ताइवान की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

• बाद में भारत को दोस्त करने वाले रूस को भी अपने साथ मिला लिया- लखन मेहरोत्रा आगे बताते हैं, “अगले साल उन्होंने यही बात ख़्रुश्चेव से पूछी. उस ज़माने में तिब्बत की सारी तेल सप्लाई रूस से आती थी. उन्हें डर था कि अगर उनकी भारत से लड़ाई हुई तो सोवियत संघ कहीं पेट्रोल की सप्लाई बंद न कर दे. उन्होंने ख़्रुश्चेव से ये वादा ले लिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे और उन्हें बता दिया कि भारत से उनके गहरे मतभेद हैं. ख़्रुश्चेव ने उनसे सौदा किया कि आप दुनिया में तो हमारा विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्यूबा में मिसाइल भेजेंगे तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे. ख़्रुश्चेव को ये पूरा अंदाज़ा था कि चीन भारत पर हमला कर सकता है. यहाँ तक कि मिग युद्धक विमानों की सप्लाई के लिए हमारा उनसे समझौता हो गया था. लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई रूस ने वो विमान भेजने में देरी की लेकिन चीन को पेट्रोल की सप्लाई नहीं रोकी गई. बाद में जब ख़ुश्चेव से जब ये पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कर सकते थे तो उनका जवाब था भारत हमारा दोस्त है लेकिन चीन हमारा भाई है.”

‘चीन से हार के लिए नेहरू भी ज़िम्मेदार’

Source: ToI & BBC… 18 मार्च 2014

Mar 2014- Australian journalist Neville Maxwell finally made part of the Henderson Brooks report public, by putting it up on his blog. The report was an internal Indian Army enquiry into its rout in the 1962 war with China — Maxwell was the New Delhi correspondent for The Times, London, at the time — but since the report was written up by Lt Gen Henderson Brooks and Brig PS Bhagat, successive Indian governments have refused to make it public. Only two copies of the report were thought to be in existence, although there was never any doubt that Maxwell had had access to the report for his 1970 book India’s China War quoted extensively from it. In his first interview to the Indian media since he made the report public, the now 88-year-old Maxwell tells TOI that he had been trying to make the report public for years but that nobody would publish it.

फॉरवर्ड पॉलिसी

इस रिपोर्ट में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के कार्यालय और रक्षा मंत्रालय की नीतियों ख़ासकर उसकी ‘फ़ॉरवर्ड पॉलिसी’ के लिए आलोचना की गई है.

इस पॉलिसी के तहत कथित तौर पर सैन्य मोर्चे पर मौजूद सैन्य अधिकारियों की सलाह के विपरीत सीमा पर आक्रामक नीति अपनाई गई, जबकि सीमा पर मौजूद सेना के पास संसाधनों का सख्त अभाव था.

सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर एजेएस बहल उस समय सेकेंड लेफ्टिनेंट थे. वो सात महीने तक युद्ध बंदी के रूप में रहे थे. बहल इस बात से ख़ुश हैं कि ‘सच आख़िरकार सामने आ गया.’ वे कहते हैं कि इस युद्ध में चीन के हाथों बुरी तरह हारने के लिए अक्सर भारतीय सेना को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है.

वे कहते हैं, “अब लोगों को पता चल जाएगा कि सेना क्यों विफल हुई थी. अब इसकी ज़िम्मेदारी और लोगों जैसे ख़ुफिया सेवाओं, सैन्य अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं पर आएगी.”

यह रिपोर्ट भारत सरकार को साल 1963 में सौंपी गई थी. भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली मौजूदा गठबंधन सरकार से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आग्रह किया था.

लेकिन भारत के मौजूदा रक्षा मंत्री एके एंटनी ने संसद में कहा कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें संवेदनशील जानकारियाँ हैं.

‘पूरा सच’

ब्रिगेडियर बहल चाहते हैं कि इस रिपोर्ट को पूरी तरह सार्वजनिक किया जाए. वे कहते हैं, “भारत का हर सैनिक पूरा सच जानना चाहेगा.” ‘द हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट’ भारत सरकार ने तैयार कराई थी. इसे कभी भी उजागर नहीं किया गया. पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह राजीव डोगरा कहते हैं कि यह बिल्कुल सही समय है जब भारत सरकार को इस रिपोर्ट को पूरा जारी किया जाए.

वे कहते हैं, “गुप्त और गोपनीय रिपोर्टों को भारतीय क़ानून के अनुसार तीस साल बाद जारी किया जाना चाहिए. अगर कोई रिपोर्ट बहुत ज़्यादा संवेदनशील है तो इसे नहीं भी जारी किया जा सकता है. लेकिन मुझे यह नहीं समझ आता कि भारत सरकार इस रिपोर्ट को क्यों नहीं जारी करना चाहती क्योंकि चीन के हाथों भारत की हार के ज़्यादातर कारण पहले से ही सार्वजनिक जानकारी में है.”

मैक्सवेल के पास यह रिपोर्ट साल 1970 से मौजूद है जब उन्होंने अपनी किताब लिखी थी. उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इस रिपोर्ट के हिस्से जारी करते हुए लिखा कि इस रिपोर्ट का सार्वजनिक न किए जाने के पीछे कारण ‘राजनीतिक, विभाजन पैदा करने वाले और शायद पारिवारिक’ हैं.

1962 युद्ध में वो चार टक्कर… जिसको चीन आज भी याद कर कांप जाता है…

1- 17 Nov 1962- Battle of Nuranang & Rifleman Jaswant Singh Rawat

17 नवंबर, 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। इस दौरान सेना की एक बटालियन (4th battalion, 4th Garhwal Rifles) की एक कंपनी नूरानांग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीनी सेना हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की चौथी बटालियन को वापस बुला लिया। लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीनगन को छुड़ाना चाहते थे। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीनगन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि, इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल मारे गए। वहीं, जसवंत को दुश्मन सेना ने घेर लिया। इस लड़ाई में जसवंत सिंह ने शहीद होने से पहले अकेले ही 300 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इस बहादुरी के लिए जसवंत सिह को महावीर चक्र और त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह को वीर चक्र दिया गया। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और वहां उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है। मंदिर में उनसे जुड़ीं चीजों को आज भी सुरक्षित रखा गया है।

2- 21 Oct 1962- चीनी सेना ने सरिजान इंडियन पोस्‍ट पर किया था हमला और Lt Col Dhan Singh Thapa

लद्दाख के पांगोंग झील के उत्तर में स्थित सिरीजाप घाटी को चुशुल एयरफील्ड की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था. इस क्षेत्र में किसी भी दुश्मन अतिक्रमण और घुसपैठ को रोकने के लिए 1/8 गोरखा राइफल्स ने सरिजाप -1 नामक एक चौकी स्‍थापित की थी. सरिजाप -1 नामक इन चौकी की कमान उन दिनों मेजर धन सिंह थापा की ‘डी‘ कंपनी के एक प्लाटून के पास थी. 1962 में चीनी सेना इने इसी चौकी के रास्‍ते भारत पर हमला किया था. यह वाकया 21 अक्टूबर 1962 का है.

सुबह करीब 6 बजे चीनी सेना ने अपने नापाक मंसूबों के तहत इस चौकी पर तोप और मोर्टार से हमला किया था. भारतीय सेना की स्थिति कमजोर करने के लिए चीनी सेना तोप और मोर्टार से लगातार बमबारी कर रही थी. बम बारी के दौरान दुश्‍मन सेना विशेषतौर पर भारतीय कमांड पोस्‍ट को अपना निशाना बना रही थी. बमबारी के चलते इस कमांड सेंटर का वायरलेस पूरी तरह से क्षतिग्रस्‍त हो गया था. जिसके चलते कमांड पोस्‍ट पर तैनात जवानों का संपर्क मुख्‍य कमांड से टूट गया था.

लिहाजा, इस पोस्‍ट पर तैनात जवान अब अपनी मदद के लिए रिइंफोसर्समेंट भी नहीं बुला सकते थे. तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मेजर धन सिंह थापा ने दुश्‍मनों से मोर्चा लेने का फैसला किया. इसी बीच, चीनी सेना के पैदल सैनिकों ने भी इस भारतीय पोस्‍ट पर हमला बोल दिया. दुश्‍मन सेना के इस हमले का मेजर थापा ने मुंहतोड़ जवाब दिया. नतीजनत, दुश्‍मन सेना के कई लड़ाके युद्ध क्षेत्र में मारे गए. अपने सैनिकों को लगातार मरता हुआ देख चीनी सेना ने अपने पैर खींचने में ही अपनी भलाई समझी.

चीनी सेना के बचे हुए जवान मौके से भाग खड़े हुए. चीनी सैनिक भले ही इस हमले में नाकाम हो गए हों, लेकिन अभी तक उन्‍होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी. इस बार उसने अपने सैन्‍य बेड़े में टैंक भी शामिल कर लिए थे. दुश्‍मन सेना ने तीसरी बार अपनी पूरी ताकत के साथ भारत की इस पोस्‍ट पर हमला बोला. वहीं, अब तक दो हमलों का सामना कर चुके मेजर थापा के सैनिक या तो शहीद हो चुके थे या फिर गंभीर रूप से घायल हो चुके थे. चीनी सेना से लगातार लड़ते हुए मेजर थापा के मौजूद गोलाबारूद और गोलियां भी खत्‍म होने लगी थी. मेजर थापा और उनके बचे हुए जवान जब तक गोलाबारूद था, तब तक वे दुश्‍मन सेना को मुंहतोड़ जवाब देते रहे.

गोला बारूद और गोली खत्‍म होने पर मेजर थापा और उनके जवान संगीन लेकर चीनी दुश्‍मन पर टूट पड़े. उन्‍होंने अपनी संगीन से कई दुश्‍मनों को मार गिराया. इस युद्ध खत्‍म होने के बाद यह धारणा बनी कि युद्ध के दौरान मेजर थापा शहीद हो गए हैं. लेकिन, बाद में पता चला कि मेजर थापा को चीनी दुश्‍मन ने बंधक बना लिया है. इस जानकारी के आधार पर मेजर थापा को चीनी दुश्‍मनों के चंगुल से मुक्‍त कराया गया. युद्ध के दौरान, मेजर थापा के युद्ध कौशल, साहस, नेतृत्‍व झमता के मद्देनजर उन्‍हें सेना के सर्वोच्‍च सम्‍मान परमवीर चक्र से सम्‍मानित किया गया.

3- 23 Oct 1962- ‘बुम ला‘ युद्ध और Subedar Joginder Singh Sahnan

चीनी सेना ने 20 अक्टूबर को नमखा चू सेक्टर और लद्दाख समेत पूर्वी सीमा के अन्य हिस्सों पर एक साथ हमले शुरू कर दिए. तीन दिनों में उसने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया और धोला-थगला से भारतीय उपस्थिति को बाहर कर दिया. अब चीन को तवांग पर कब्जा करना था जो उसकी सबसे बड़ी चाहत थी. उसे तवांग पहुंचने से रोकने का काम भारतीय सेना की 1st battalion of Sikh Regiment को दिया गया था.

चीन ने अपनी सेना की एक पूरी डिविजन बमला इलाके में जमा करनी शुरू कर दी जहां से तवांग पैदल जाने का एक रास्ता सिर्फ 26 किलोमीटर का था. लेकिन बमला के उस रास्ते से 3 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ट्विन पीक्स नाम की एक जगह थी जिस पर खड़े होकर मैकमोहन लाइन तक चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकती थी. अब दुश्मन को बमला से ट्विन पीक्स तक पहुंचने से रोकना. इन दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण जगह थी जिसका नाम था आईबी रिज.

ट्विन पीक्स से एक किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में टॉन्गपेंग ला पर पहली सिख बटालियन की एक डेल्टा कंपनी ने अपना बेस बनाया था जिसके कमांडर थे लेफ्टिनेंट हरीपाल कौशिक. उनकी डेल्टा कंपनी की 11वीं प्लाटून आईबी रिज पर तैनात थी जिसके कमांडर थे सूबेदार जोगिंदर सिंह. सिखों की इस पलटन को तोपों और गोलाबारी से कवर देने के लिए 7वीं बंगाल माउंटेन बैटरी मौजूद थी

23 अक्टूबर की सुबह 4.30 बजे चीनी सेना ने मोर्टार और एंटी-टैंक बंदूकों का मुंह खोल दिया ताकि भारतीय बंकर नष्ट किए जा सकें. फिर 6 बजे उन्होंने असम राइफल्स की पोस्ट पर हमला बोला. सुबह की पहली किरण के साथ फिर चीनी सेना ने आईबी रिज पर आक्रमण कर दिया ताकि ट्विन पीक्स को हथिया लिया जाए.

सूबेदार जोगिंदर सिंह को ये पता था कि चीनी फौज बमला से तीखी चढ़ाई करके आ रही है और वे लोग ज्यादा मजबूत आईबी रिज पर बैठे हैं. यानी सिख पलटन अपनी पुरानी पड़ चुकी ली एनफील्ड 303 राइफल्स से भी दुश्मन को कुचल सकते हैं. इसके अलावा उनके पास गोलियां कम थीं इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि हर गोली का हिसाब होना चाहिए. जब तक दुश्मन रेंज में न आ जाए तब तक फायर रोक कर रखो उसके बाद चलाओ.

जल्द ही इस फ्रंट पर लड़ाई शुरू हो गई. पहले हमले में करीब 200 चीनी सैनिक सामने थे, वहीं भारतीय पलटन छोटी सी. लेकिन बताया जाता है कि जोगिंदर सिंह और उनके साथियों ने चीनी सेना का बुरा हाल किया. उनके बहुत सारे सैनिक घायल हो गए. उनका जवाब इतना प्रखर था कि चीनी सेना को पहले छुपना पड़ा और उसके बाद पीछे हटना पड़ा. लेकिन इसमें भारतीय पलटन को भी नुकसान पहुंचा. इसके बाद जोगिंदर ने टॉन्गपेंग ला के कमांड सेंटर से और गोला-बारूद भिजवाने के लिए कहा. ये हो रहा था कि 200 की क्षमता वाली एक और चीनी टुकड़ी फिर से एकत्रित हुई और दूसरी बार फिर से आक्रमण कर दिया. भयंकर गोलीबारी हुई. जोगिंदर को मशीनगन से जांघ में गोली लगी. वे एक बंकर में घुसे और वहां पट्टी बांधी. एकदम विपरीत हालात में भी वे पीछे नहीं हटे और अपने साथियों को चिल्लाकर निर्देश देते रहे. जब उनका गनर शहीद हो गया तो उन्होंने 2-इंच वाली मोर्टार खुद ले ली और कई राउंड दुश्मन पर चलाए. उनकी पलटन ने बहुत सारे चीनी सैनिकों को मार दिया था। लेकिन उनके भी ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे या बुरी तरह घायल थे.

कुछ देर बाद उनकी पलटन के पास बारूद खत्म हो चुका था. सूबेदार सिंह ने इसके अपनी पलटन के बचे-खुचे सैनिकों को तैयार किया और आखिरी धावा शत्रु पर बोला. बताया जाता है कि उन्होंने अपनी-अपनी बंदूकों पर बेयोनेट यानी चाकू लगाकर, ‘जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल’ के नारे लगाते हुए चीनी सैनिकों पर हमला कर दिया और कईयों को मार गिराया. लेकिन चीनी सैनिक आते गए. बुरी तरह से घायल सूबेदार जोगिंदर सिंह को युद्धबंदी बना लिया गया. वहां से तीन भारतीय सैनिक बच निकले थे जिन्होंने जाकर कई घंटों की इस लड़ाई की कहानी बताई. उसके कुछ ही देर बाद पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बंदी के तौर पर सूबेदार जोगिंदर सिंह की मृत्यु हो गई. इस अदम्य साहस से लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया.

4- 18 Nov 1962- रेजांग ला का युद्ध और Major Shaitan Singh Bhati

18 नवंबर 1962– 13 कुमायूं बटालियन की ‘सी’ कम्पनी चुशूल सेक्टर में तैनात थी. बटालियन में 120 जवान थे, जिनके पास इस पिघला देने वाली ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं था. वो इस माहौल केलिए नए थे. इसके पहले उन्हें इस तरह बर्फ के बीच रहने का कोई अनुभव न था. तभी सुबह के धुंधलके में रेजांग ला (रेजांग पास) पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई. बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले चले आ रहे हैं. टिमटिमाते हुए. बटालियन के अगुआ मेजर शैतान सिंह थे. उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया. थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि ये रोशनी के गोले असल में लालटेन हैं. इन्हें कई सारे यॉक के गले में लटकाकर चीन की सेना ने भारत की तरफ भेजा था. ये एक चाल थी. अक्साई चीन को लेकर चीन ने भारत पर हमला कर दिया था.

चीनी सेना पूरी तैयारी से थी. ठंड में लड़ने की उन्हें आदत थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे. जबकि भारतीय टुकड़ी के पास 300-400 राउंड गोलियां और 1000 हथगोले ही थे. बंदूकें भी ऐसी जो एक बार में एक फायर करती थीं. इन्हें दूसरे वर्ल्ड-वार के बाद बेकार घोषित किया गया था. चीन को इस बात की जानकारी थी. इसीलिए उसने टुकड़ी की गोलियां ख़त्म करने के लिए ये चाल चली थी. चीन के सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था.

मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से बात की. मदद मांगी. सीनियर अफसरों ने कहा कि अभी मदद नहीं पहुंच सकती. आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं. अपने साथियों की जान बचाएं. मेजर इसके लिए तैयार नहीं हुए. चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना. वे अपनी टुकड़ी के साथ वहीं डटे रहे. चीनी सेना ने तोपों और मोर्टारों का हमला शुरू हो गया. चीनी सैनिकों से ये 120 जवान लड़ते रहे. दस-दस चीनी सैनिकों से एक-एक जवान ने लोहा लिया. इन्हीं के लिए कवि प्रदीप ने लिखा ”दस-दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के. जब अंत समय आया तो कह गए कि हम चलते हैं. खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं.’‘

ज्यादातर जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बुरी तरह घायल हो गए. मेजर खून से सने हुए थे. दो सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए. मेडिकल हेल्प वहां मौजूद नहीं थी. इसके लिए बर्फीली पहाड़ियों से नीचे उतरना पड़ता था. मेजर से सैनिकों ने मेडिकल हेल्प लेने की बात की लेकिन उन्होंने मना कर दिया.

उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि एक मशीन गन लेकर आओ. मशीन गन आ गई. उन्होंने कहा कि गन के ट्रिगर को रस्सी से मेरे एक पैर से बांध दो. उनके दोनों हाथ लथपथ थे. उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग करनी शुरू कर दी. उन्होंने दोनों जवानों से कहा कि सीनियर अफसरों से फिर से संपर्क करो. दोनों सैनिक वहां से चले गए.

मेजर वहां लड़ते रहे. बाद में उनके बारे में कुछ नहीं पता चला. तीन महीने बाद जब बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसायटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया तब एक गड़रिये ने बताया कि एक चट्टान के नीचे कोई दिख रहा है. लोग उसी चट्टान के नीचे पहुंचे जहां मेजर ने मशीन-गन से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था. उस जगह उनका शव मशीन-गन के साथ मिला. पैरों में अब भी रस्सी बंधी हुई थी. बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था.

पता नहीं कितनी देर तक वो चीनी सैनिकों से लड़ते रहे और कब बर्फ ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया. उनके साथ उनकी टुकड़ी के 114 जवानों के शव भी मिले. बाकी लोगों को चीन ने बंदी बना लिया था. हालांकि भारत युद्ध हार गया था लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था. चीन के करीब 1800 सैनिक इस जगह मारे गए थे. ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था. बाद में मेजर शैतान सिंह को उनकी वीरता के लिए देश का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया।

INDIAN FATALITIES

• The Indian Defense Ministry, in 1965, showed 1,383 Indian soldiers killed, 1,696 missing in action, 3,968 soldiers captured, and 1,047 soldiers wounded.
• According to PLA records from archives, Indian casualties during the war were 4,897 killed or wounded and 3,968 captured.

CHINESE FATALITIES

1962 के बाद चीन भारत से 3 बार और युद्ध लड़ चुका है

1- 1967 की पहली लड़ाई- 1967 को ऐसे साल के तौर पर याद किया जाता रहेगा जब हमारे सैनिकों ने चीनी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था, बल्कि उनके कई बंकरों को ध्वस्त कर दिया था. रणनीतिक स्थिति वाले नाथु ला दर्रे में हुई उस भिड़ंत की कहानी हमारे सैनिकों की जांबाजी की मिसाल है.

• 14,200 फीट पर स्थित नाथु ला दर्रा तिब्बत-सिक्किम सीमा पर है, जिससे होकर पुराना गैंगटोक-यातुंग-ल्हासा व्यापार मार्ग गुजरता है. यूं तो सिक्किम-तिब्बत सीमा निर्धारण स्पष्ट ढंग से किया जा चुका है, पर चीन ने कभी भी सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं माना. 1965 के भारत-पाक युद्घ के दौरान चीन ने भारत को नाथु ला एवं जेलेप ला दर्रे खाली करने को कहा. भारत के 17 माउंटेन डिविजन ने जेलेप ला को तो खाली कर दिया, लेकिन नाथु ला पर भारत का आधिपत्य जारी रहा. आज भी जेलेप ला चीन के कब्जे में है.
• नाथू ला दोनों देशों के बीच टकराव का बिंदु बन गया. 1967 के टकराव के दौरान भारत की 2 ग्रेनेडियर्स बटालियन के जिम्मे नाथु ला की सुरक्षा थी. इस बटालियन की कमान तब ल़े कर्नल (बाद में ब्रिगेडियर) राय सिंह के हाथों में थी. इस बटालियन की कमान तब ब्रिगेडियर एम़ एम़ एस़ बक्शी, एमवीसी, की कमान वाले माउंटेन बिग्रेड के अधीन थी.
• भारतीय सेना के एक सूत्र के मुताबिक नाथु ला दर्रे पर सैन्य गश्त के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अक्सर जुबानी जंग का माहौल बना रहता था जो शीघ्र ही धक्कामुक्की में तब्दील हो गया. तब चीन पक्ष में टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलने वाला एक मात्र शख्स उसका पॉलिटिकल कमीसार (राजनीतिक प्रतिनिधि) था, जिसकी भाषा भारतीय सैनिकों को समझ में आती थी.
• 6 सितंबर, 1967 को धक्कामुक्की की एक घटना का संज्ञान लेते हुए भारतीय सेना ने तनाव दूर करने के लिए नाथु ला से लेकर सेबू ला तक के दर्रे के बीच में तार बिछाने का फैसला किया. यह जिम्मा 70 फील्ड कंपनी ऑफ इंजीनियर्स एवं 18 राजपूत की एक टुकड़ी को सौंपा गया. जब बाड़बंदी शुरू हुई तो चीन के पॉलिटिकल कमीसार ने राय सिंह से फौरन यह काम रोकने को कहा. दोनों ओर से कहासुनी शुरू हुई और चीनी अधिकारी के साथ धक्कामुक्की से तनाव बढ़ गया. चीनी सैनिक तुरंत अपने बंकर में लौट गए और भारतीय इंजीनियरों ने तार डालना जारी रखा.
• चंद मिनटों के अंदर चीनी सीमा से ह्न्सिल की तेज आवाज आने लगी और फिर चीनियों ने मेडियम मशीन गनों से गोलियां बरसानी शुरू कीं. भारतीय सैनिकों को शुरू में भारी नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उन्हें चीन से ऐसे कदम का अंदेशा नहीं था. राय सिंह खुद जख्मी हो गए, वहीं दो जांबाज अधिकारियों 2 ग्रेनेडियर्स के कैप्टन डागर एवं 18 राजपूत के मेजर हरभजन सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों के एक छोटे दल ने चीनी सैनिकों का मुकाबला करने की भरपूर कोशिश की और इस प्रयास में दोनों अधिकारी शहीद हो गए.
• प्रथम 10 मिनट के अंदर करीब 70 सैनिक मारे जा चुके थे और कई घायल हुए. इसके बाद भारत की ओर से जो जवाबी हमला हुआ उसने चीन का इरादा चकनाचूर कर दिया. सेबू ला एवं कैमल्स बैक से अपनी मजबूत रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए भारत ने जमकर आर्टिलरी पावर का प्रदर्शन किया. कई चीनी बंकर ध्वस्त हो गए… Indian Defence Ministry reported: 88 killed and 163 wounded on the Indian side, while 340 killed and 450 wounded on the Chinese side, during the two incidents.
• भारत की ओर से लगातार तीन दिनों तक दिन-रात फायरिंग जारी रही. चीन को सबक सिखाया जा चुका था. 14 सितंबर को चीनियों ने धमकी दी कि अगर भारत की ओर से फायरिंग बंद नहीं हुई तो वह हवाई हमला करेगा. तब तक चीन को सबक मिल चुका था और फायरिंग रुक गई. रात में चीनी सैनिक अपने मारे गए साथियों की लाशें उठाकर ले गए और भारत पर सीमा का उल्लंघन करने का आरोप गढ़ा गया. 15 सितंबर को ले.ज. जगजीत अरोरा एवं ले. ज. सैम मानेकशॉ समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में शवों की अदला-बदली हुई.

2- 1967 की दूसरी लड़ाई- 1 अक्टूबर 1967 को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने चाओ ला इलाके में फिर से भारत के सब्र की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया, पर वहां मुस्तैद 7/11गोरखा राइफल्स एवं 10 जैक राइफल्स नामक भारतीय बटालियनों ने इस दुस्साहस को नाकाम कर चीन को फिर से सबक सिखाया. इस बार चीन ने सितंबर के संघर्ष विराम को तोड़ते हुए हमला किया था. दरअसल, सर्दी शुरु होते ही भारतीय फौज करीब 13 हजार फुट ऊंचे चो ला पास पर बननी अपनी चौकियों को खाली कर देती थी. गर्मियों में जाकर सेना दोबारा तैनात हो जाती थी. चीन ने 1 अक्टूबर का हमला यह सोचकर किया था कि चौकियां खाली होंगी, लेकिन चीन की मंशा को देखते हुए हमारी सेना ने सर्दी में भी उन चौकियों को खाली नहीं किया था. इसके बाद आमने सामने की सीधी लड़ाई शुरु हो गई.

• हमारी सेना ने भी इस बार चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए गोले दागने शुरू कर दिए. इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले थे 17 वीं माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल सागत सिंह. लड़ाई के दौरान ही नाथू ला और चो ला दर्रे की सीमा पर बाड़ लगाने का काम किया गया ताकि चीन फिर इस इलाके में घुसपैठ की हिमाकत नहीं कर सके.
• इस तरह 1967 की इस लड़ाई में भारतीय सेना ने चीनी हमलों को नाकाम कर दिया. लड़ाई के बाद घायल कर्नल राय सिंह को महावीर चक्र, शहादत के बाद कैप्टन डागर को वीर चक्र और मेजर हरभजन सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया. बताया जाता है कि लड़ाई के दौरान जब भारतीय सेना के जवानों की गोलियां खत्म हो गईं तो बहादुर अफसरों एवं जवानों ने अपनी खुखरी से कई चीनी अफसरों एवं जवानों को मौत के घाट उतार दिया था.
• 1967 के ये दोनों सबक चीन को आज तक सीमा पर गोली बरसाने से रोकते हैं. तब से आज तक सीमा पर एक भी गोली नहीं चली है, भले ही दोनों देशों की फौज एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर सीमा का गश्त लगाने में लगी रहती है. क्या ऐसे सबक के बाद भी चीन भारत के साथ दुस्साहस करेगा?
• चीन को याद रखना चाहिए जब 1962 के भारत एवं 1967 के भारत में इतना अंतर केवल 5 वर्षों में हो गया. ऐसे में 2017 के परमाणु शक्ति संपन्न भारत से चीन की लड़ाई मुश्किल ही है. इस तरह चीन को अतीत की घटनाओं में 1967 को कभी भूलना नहीं चाहिए.

3- 1987 की तीसरी लड़ाई- 86 में चीन को फिर लगा झटका- 1967 के 20 वर्ष बाद भारत से चीन को फिर से गहरा झटका लगा। जिसकी बुनियाद 1986 में चीन की ओर से रखी गयी। इस बार फिर टकराव पर चीन ने कहा कि भारत को इतिहास का सबक नहीं भूलना चाहिए, पर लगता है कि चीन भी कुछ भूल गया है।

• 1986-87 में भारतीय सेना ने शक्ति प्रदर्शन में चीनी सेना यानि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को बुरी तरह से हिला दिया था। इस संघर्ष की शुरुआत तवांग के उत्तर में समदोरांग चू रीजन में 1986 में हुई थी. जिसके बाद उस समय के सेना प्रमुख जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी के नेतृत्व में ऑपरेशन फाल्कन हुआ था.
• नामका चू से हुई शुरूआत- 1987 की झड़प की शुरुआत नामका चू से हुई थी। भारतीय फौज नामका चू के दक्षिण में ठहरी थीं। लेकिन एक आईबी टीम समदोरांग चू में पहुंच गई। यह जगह नयामजंग चू के दूसरे किनारे पर है। समदोरंग चू और नामका चू दोनों नाले इस उत्तर से दक्षिण को बहने वाली नयामजंग चू नदी में गिरते है।
• 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी में यहां डटी रही, लेकिन 1986 की गर्मियों में पहुंची तो यहां चीनी फौजें मौजूद थीं। समदोरांग चू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था।.भारत ने पूरी कोशिश की कि चीन को अपने सीमा में लौट जाने के लिए समझाया जा सके, लेकिन अड़ियल चीन मानने को तैयार नहीं था।
• ऑपरेशन फाल्कन- 2017 की तरह 1987 में भी चीन और भारत की सेना आंखों में आंख डाले सामने खड़ी थीं, लेकिन इस बार भी चीन को जवाब मिलने वाला था। चीन ने पूर्व में लड़ाई की तैयारी पूरी कर ली थी।
• भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन तैयार किया, जिसका उद्देश्य सेना को तेजी से सरहद पर पहुंचाना था। तवांग से आगे कोई सड़क नहीं थी, इसलिए जनरल सुंदर जी ने जेमीथांग नाम की जगह पर एक ब्रिगेड को एयरलैंड करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को रूस से मिले हैवी लिफ्ट MI-26 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का फैसला किया।
• जनरल सुंदरजी व्यूह रचना- भारतीय सेना ने हाथुंग ला पहाड़ी पर पोजीशन संभाली,जहां से समदोई चू के साथ ही तीन और पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। 1962 में चीन ने ऊंची जगह पर पोजीशन लिया था, परंतु इस बार भारत की बारी थी। जनरल सुंदर जी की रणनीति यही पर खत्म नहीं हुई थी।
• ऑपरेशन फाल्कन के द्वारा लद्दाख के डेमचॉक और उत्तरी सिक्किम में T -72 टैंक भी उतारे गए। अचंभित चीनियों को विश्वास नहीं हो रहा था। भारत ने 7 लाख सैनिकों की तैनाती की थी।
• चीनियों ने घुटने टेक दिये- फलत: लद्दाख से लेकर सिक्किम तक चीनियों ने घुटने टेक दिए। इस ऑपरेशन फाल्कन ने चीन को उसकी औकात दिखा दी। भारत ने शीघ्र ही इस मौके का लाभ उठाकर अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया।
• वियतनाम युद्ध के बाद चीनी सेनाओं ने कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी है, जबकि भारतीय सेना सदैव पाकिस्तानी सीमा पर अघोषित युद्ध में संघर्षरत है। हिमालयी सरहदों में चीन की इतनी काबिलियत नहीं है कि वह भारत का मुकाबला कर सके।
• तुलनात्मक तौर पर भारत चीन के समक्ष भले ही कमजोर लग सकता है, परंतु वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। 1967 के दोनों युद्धों से स्पष्ट है कि अपनी विशिष्ट एवं अचूक रणनीति के द्वारा भारत न्यूनतम संसाधनों के बीच भी चीन को हराने में सक्षम है।

राजनयिक घटनाक्रम– 1986 में डेंग शियाओपिंग Deputy premier of China ने भारत को चेतावनी दी कि यदि वह अपनी सेना को वापस नहीं बुलाता है तो उसे ‘सबक’ सिखाया जायेगा। तब अमेरिकी रक्षामंत्री कैस्पर वेनबर्गर ने भारत-चीन के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। लेकिन भारत अपने रुख पर डटा रहा। इसके चलते सैन्य गतिरोध की स्थिति पैदा हो गयी। इसके बाद मई, 1987 में तत्कालीन विदेश मंत्री एनडी तिवारी ने चीन का दौरा किया। उन्होंने चीन को स्पष्ट किया कि भारत की तनाव बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस सिलसिले में प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी चीन दौरे पर आ सकते हैं। हालांकि राजीव गांधी ने नवंबर, 1988 में चीन का दौरा किया और डेंग ने खुद ‘युवा’ भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए भारत के साथ अच्छे संबंधों की इच्छा जतायी थी। इसके बावजूद चीन ने 1993 में जाकर सुमदोरोंग चू से पूरी तरह अपनी सेना हटाई। सुमदोरोंग चू में चीन की दुर्गति के चलते ही 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल भारतीय संघ का राज्य बन पाया।

1962 के बाद भारत-चीन संबंध

1962 में सीमा संघर्ष से द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लगा और बाद में 1976 को दोनों राज्यों के संबंध दोबारा बहाल किए गए। इसके बाद द्विपक्षीय संबंधों में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिला।

1963 कोलम्बो प्रस्ताव- भारत चीन संघर्ष से उत्पन्न विवाद एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा को संकट मानकर वर्मा, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, मिश्र तथा हाना आदि देशों ने कोलम्बों में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका उद्देश्य सीमा विवाद का हल करना था। श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमती भण्डारनायके के प्रयासों से 19 जनवरी 1963 को कोलम्बो प्रस्ताव को प्रकाशन किया जिसके अंतर्गत भारत वचीन ने सीमा विवाद के हल हेतु प्रयास किये जायेंगे। परंतु चीन के असहयोग रवैये के कारण यह प्रस्ताव विफल रहा। कोलम्बो प्रस्ताव से मिलता जुलता ए कप्रस्ताव मिश्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 3 अक्टूबर 1963 को प्रस्तुत किया, किंतु यह भी विफल रहा।

संबंधों में गतिरोध- अप्रैल 1965 के बाद भारत चीन सम्बंधों में गतिरोध व्याप्त रहा। लेकिन अप्रैल 1971 में कैटन के व्यापारिक मेले में हांगकांग स्थित भारतीय वाणिज्य आयुक्त को आमंत्रित करने से दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों में कुछ नरमी आयी। फरवरी 1972 में पौलेण्ड में चीन व भारत के राजदूतों की हुई मुलाकात तथा 15 अगस्त 1962 को लाल किले समारोह पर चीनी दूतावासों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति का भी कोई ठोस महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला। दूसरी ओर भारत चीन से मधुर संबंधों की स्थापना हेतु प्रयत्न रह। सन् 1976 में इंदिरा गांधी ने एक पक्षीय कार्यवाही द्वारा राजदूतों का आदान प्रदान करके के.आर. नारायण की चीन में राजदूत के रूप में नियुक्ति की। सन् 1977 में सत्ता में आयी जनता पार्टी ने भी चीन से मधुर संबंधों की नीति के अंतर्गत विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को चीन भेजा परंतु उसी समय वियतनाम पर चीन के आक्रमण होने से भारत चीन संबंधों को सामान्य बनानेके प्रयासों पर प्रश्न चिन्ह लग गया। तथापि कालान्तर में दोनों देश सीमाविवाद के हल आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक समझौतों हेतु प्रयत्नशील दृष्टिगत हुए।

दोनों देशों ने 1976 में राजदूत स्तर पर अपने संबंधों को बहाल किया-  फिर भी, दिसंबर, 1988 में प्रधान मंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा से ही वास्तकव में द्विपक्षीय संबंध पुनरूज्जी वित हुए तथा भारत-चीन संबंधों के लिए एक नए सिद्धांत का निर्माण हुआ।

दिसबंर 1988– प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन की ऐतिहासिक यात्रा- 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया। 34 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गया था। इस यात्रा के बाद दोनों देश सीमा विवाद का समाधान और दूसरे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिये सहमत हुए।

• साल 1988 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की ओर से तत्‍कालीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 19 से 23 दिसंबर के बीच चीन की यात्रा का न्‍यौता दिया गया था। 34 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की यह पहली चीन यात्रा थी। चीन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उस यात्रा को भारत-चीन के रिश्‍तों में एक बड़ी घटना माना गया था। चीनी पीएम ली पेंग ने राजीव गांधी के साथ वार्ता की। इसके अलावा उस समय के चीनी राष्‍ट्रपति यांग शांगकुन और चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन डेंग जियाओपिंग ने भी राजीव से मुलाकात की थी। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों से जुड़े अंतरराष्‍ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी। दोनों देशों के नेताओं की ओर से व्‍यापार, संस्‍कृति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एविएशन और दूसरे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और आदान-प्रदान में हुई प्रगति की तारीफ की गई थी।
• सीमा विवाद पर क्‍या हुई थी बात
• चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उस समय भारत और चीन दोनों देशों ने साथ-साथ मौजूदगी के शांतिपूर्ण तरीके के लिए पांच सिद्धांतों पर जोर दिया था। इन सिद्धांतों की पहल चीन और भारत दोनों की तरफ से की गई थी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर भी चर्चा हुई थी। सीमा विवाद पर चीन के पीएम ली पेंग ने कहा था लाइन ऑफ एक्‍चुअल कंट्रोल (एलएसी) पर चीन मानता है कि दोनों देशों की आपसी समझ से ही इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। दोनों देश इस बात को लेकर राजी भी हुए थे कि शांति और मित्रता के माहौल में सीमा विवाद को सुलझाया जाएगा। इसके अलावा राजीव गांधी के चीन दौरे पर दोनों देशों के बीच साइंस एंड टेक्‍नोलॉजी में आपसी सहयोग और सिविल एविएशन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर समझौता हुआ था। इसके साथ ही 1988 से 1990 तक दोनों देशों ने आपस में सांस्‍कृतिक आदान-प्रदान पर एक द्विपक्षीय समझौते को साइन किया था। अंत में राजीव और ली पेंग ने एक ज्‍वॉइन्‍ट प्रेस कांफ्रेंस भी की थी।
• चीन के पूर्व डिप्लोमैट जेंग शियॉन्ग ने राजीव गांधी को नई पीढ़ी के नेता बताया- चीन के पूर्व डिप्लोमैट जेंग शियॉन्ग ने आर्टिकल में लिखा है, “राजीव नई पीढ़ी के नेता थे, वे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जरिये भारत के उदय को बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन माहौल ने उनको अपना मकसद पूरा करने में अड़चनें पैदा कीं।” जेंग का ये आर्टिकल एक बुक में पब्लिश हुआ है, जिसका नाम है- ‘स्टोरीज ऑफ चाइना एंड इंडिया’। जेंग ने इस आर्टिकल के जरिये राजीव के बीजिंग दौरे और टॉप चीनी नेताओं के साथ उनकी मीटिंग को चीन के नजरिये से देखा है।

राष्ट्राध्यक्ष दौरों की शुरुआत– मई, 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण चीन की राजकीय यात्रा पर गए। राष्ट्राध्यक्ष स्तर पर दोनों देशों के बीच यह पहली यात्रा थी। परिणामस्वरूप नवंबर, 1996 में चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने भारत का राजकीय दौरा किया। यह चीन के राष्ट्राध्यक्ष की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाने के लिए चार महत्वपूर्ण समझौते किए गए।

सितंबर, 1993 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने चीन का दौरा किया- उनकी इस यात्रा के दौरान भारत-चीन सीमा क्षेत्र में वास्त विक नियंत्रण रेखा (LAC) पर शांति एवं अमन चैन बनाए रखने पर महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर किया गया जो दोनों पक्षों द्वारा सीमा पर यथास्थिति का सम्माहन करने का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के दौरे से पहले दिसंबर, 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग ने भारत दौरा किया था।

मई 1998, परमाणु परीक्षण की तपिश: मई, 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया। भारत को परमाणु ताकत का आधिकारिक दर्जा देने वाली यह घटना पड़ोसी को नागवार गुजरी। लिहाजा इस घटना पर उसकी तीखी प्रतिक्रिया ने दोनों के बीच संबंधों को करीब झुलसा ही दिया। जून, 1999 में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने चीन दौरा किया। इस दौरे में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धमकी न देने के वचन को दोहराया। मई-जून, 2010 में तत्कालीन राष्ट्रपति केआर नारायणन की यात्रा से दोनों के बीच उच्च स्तरीय आदान-प्रदान की वापसी हुई। जनवरी, 2002 में चीनी प्रधानमंत्री झू रोंगजी भारत आए।

जून 2003, संबंधों में मजबूती- प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 22 से 27 जून, 2003 के दौरान चीन का आधिकारिक दौरा किया जिसके दौरान वह बीजिंग, शंघाई तथा लोयांग गए, जो मध्य चीन के हेनान प्रांत में एक प्राचीन शहर है। उन्होंने चीन के संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की जिसमें राष्ट्रपति हू जिंताओ तथा प्रधान मंत्री वेन जियाबाओ शामिल हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को परस्पर सूझबूझ के एक नए स्तर पर पहुंचाया गया तथा पूर्ण स्तर पर सहयोग में संबंधों का विस्तार किया गया।

• प्रधान मंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की यात्रा भारत-चीन संबंधों में मील पत्थर साबित हुई तथा द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर अब तक का पहला व्यापक दस्तावेज – संबंधों एवं व्यापक सहयोग के लिए सिद्धांतों पर घोषणा- जिस पर यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया जा रहा है। उनकी इस महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान ही दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों की राजनीतिक दृष्टिकोण से जांच करने के लिए विशेष प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जो सीमा प्रश्नर के समाधान की रूपरेखा है।

अप्रैल, 2005 में चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ की यात्रा के दौरान दोनों देशों के संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर हुए।

नवंबर, 2006 में चीनी राष्ट्रपति हू जिंताओ की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहमति का संयुक्त घोषणापत्र जारी किया गया।

13-15 जनवरी, 2008 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन गए। दोनों देशों ने 21वीं सदी के लिए साझा दृष्टिकोण पर संयुक्त दस्तावेज जारी किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधान मंत्री वेन‍ जियाबाओ के साथ व्यारप विचार-विमर्श किया तथा राष्ट्रपति हू जिंताओ के साथ भी बैठक की। इस यात्रा के दौरान “भारत गणराज्य  तथा चीन जनवादी गणराज्य की 21वीं शताब्दी  के लिए साझा विजन” नामक एक संयुक्त दस्तावेज जारी किया गया जो अनेक अंतर्राष्ट्रीय तथा कुछ द्विपक्षीय मुद्दों पर साझे दृष्टिकोणों को रेखांकित करता है।

26-31 मई, 2010 को राष्ट्रपति ने चीन का राजकीय दौरा किया।

15-17 दिसंबर, 2010 को चीनी प्रधानमंत्री बेन जियाबाओ ने भारत दौरा की। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। 2015 तक द्विपक्षीय कारोबार को 100 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

2011 को ‘चीन-भारत विनिमय वर्ष‘ और साल 2012 को ‘चीन-भारत मैत्री और सहयोग का वर्ष‘ के रूप में मनाया गया।

पीएम मोदी और और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकातें

• 17-19 सितंबर, 2014- 17 सितंबर को शी जिनपिंग अपनी पत्नी पेंग लियुआन के साथ अहमदाबाद पहुंचे थे. दौरे के पहले दिन भारत-चीन के बीच तीन समझौतों पर दस्तख़त हुए थे. फिर साबरमती के तट पर जिनपिंग के स्वागत में पारंपरिक नृत्य पेश किए गए. यहां मोदी ने जिनपिंग को झूला भी झुलाया. इसके बाद जिनपिंग दिल्ली लौट आए थे, जहां उन्होंने कुछ और समझौतों पर दस्तख़त किए थे.
• 14-16 मई, 2015 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन यात्रा पर। यह पहला मौका था, जब चीन के राष्ट्रपति ने आधिकारिक यात्रा पर आए किसी नेता का स्वागत बीजिंग से बाहर आकर किया। जिनपिंग ने अपने गृह प्रांत शियान में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।
• 27- 28 अप्रैल, 2018 (Informal Summit): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुँचे। वुहान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वार्ता।
• 11-12 अक्टूबर 2019(Informal Summit)-  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तमिलनाडु के महाबलीपुरम (मामल्लपुरम) में अनौपचारिक मुलाक़ात हुई।

2017 डोकलाम और 2020 गलवान में चीन से भिड़ंत

2020- गलवान घाटी में चीन के साथ कैसे बिगड़ी बात, कब-क्या हुआ

• अप्रैल- के अंत से लद्दाख के पेंगांग झील के किनारे भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ।
• 5-6- मई को लद्दाख में पेंगांग झील के पास दोनों देशों के सैकड़ों सैनिक इकट्ठा हो गए, दोनों ओर के सैनिकों के बीच झड़प हुई. इस झड़प में दोनों ओर से कई सैनिक घायल हुए। पेंगांग झील के किनारे झड़प 5 मई की रात से शुरू हुई थी जो 6 मई की सुबह तक चलती रही, झड़प में लोहे की रॉड, डंडों और पत्थरों का भी जमकर इस्तेमाल किया गया।
• 9 मई- को उत्तरी सिक्किम में बॉर्डर के पास चीनी सैनिकों की भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हो गई, यहां भी झड़प में दोनों ओर से सैनिक घायल हुए. हालांकि सैन्य स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया।
• 12 मई- को चीन के हेलिकॉप्टर LAC के पास उड़ान भरते रहे, लेकिन भारत के सुखोई लड़ाकू विमानों ने उन्हें खदेड़ दिया।
• 18 मई- लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच एक बार तनाव की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गालवन नदी के किनारे चीनी सेना के कुछ टेंट देखे गए हैं। इसके बाद भारत ने भी यहां फौज की तैनाती बढ़ा दी है।
• 23 मई- को आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने लद्दाख में सीमा का दौरा किया और चीन से तनाव के हालात का जायजा लिया।
• 25 मई- को लद्दाख के पेगांग झील और गलवान घाटी में चीन से तनाव और बढ़ गया.लद्दाख में भारत और चीन के जवानों में तनाव बरकरार, चीन विवादित क्षेत्र में बंकर बनाने के लिए मशीनें ला रहा।
• 26 मई- को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के हालात पर अहम बैठक की।
• 26 मई- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा हुई. इससे पहले तीनों सेना प्रमुखों ने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी थी।
• 26 मई- चीन के राष्ट्रपति शी-जिनपिंग ने सेना से कहा है कि ट्रेनिंग और जंग की तैयारियां तेज कर दें। सबसे मुश्किल हालात को ध्यान में रखते हुए खुद को तैयार करें और देश के आधिपत्य (सॉव्रिन्टी) के लिए मजबूती से डटे रहें। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने कहा कि उलझे हुए मसलों को मुस्तैदी और असरदार तरीके से डील करें।
• 26 मई- प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा की- इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को हाईलेवल मीटिंग बुलाई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए।
• 27 मई: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता की बात कही।
• 27 मई को चर्चा- सैन्य कमांडरों ने 27 मई को भी तीन दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर गहन चर्चा की थी। सूत्रों ने बताया कि थलसेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे की अध्यक्षता में हो रहे सम्मेलन में जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर के कुछ खास क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी अभियानों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में सभी विवादित क्षेत्रों में आक्रामक हावभाव जारी रखेगी और यथास्थिति कायम होने तक पीछे नहीं हटेगी।
• 28 मई: अमेरिका के प्रस्ताव पर भारत ने कहा कि हम शांतिप्रिय तरीके से मसले को सुलझाने पर चीन से बात कर रहे हैं।
• 28 मई को चर्चा- भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में चीन के आक्रामक सैन्य व्यवहार को ‘मजबूती से’ रोकने के लिए रणनीति के तहत एक ओर जहां अतिरिक्त सैनिक और अस्त्र-शस्त्र भेजे हैं, वहीं दूसरी तरफ सैन्य कमांडरों ने क्षेत्र में नाजुक स्थिति पर 28 मई को लगातार दूसरे दिन चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि पैंगोंग त्सो, गलवान घाटी, देमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भारत की मौजूदगी को मजबूत करने के लिए सैनिक, वाहन और उपकरण आदि भेजे गए हैं।
• 1 जून: चीन ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में है, चीन के कुछ फाइटर प्लेन पूर्वी लद्दाख से 30-35 किलोमीटर मौजूद थे।
• 2 जून: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीनी  सैनिक अच्छी-खासी तादाद में मौजूद हैं. उन्होंने ये भी कहा कि हम अपना रुख बदलने वाले नहीं हैं. इसी दिन डिविजन कमांडर स्तर पर दोनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।
• 6 जून: लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने चीन के मेजर जनरल लियु लिन से मोल्डो में बातचीत की. मोल्डो LAC पर चीन के हिस्से में है. इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ एक लंबी बैठक की. बैठक में रक्षा मंत्री को बताया गया कि चीन की ओर से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैन्य मौजूदगी की गई है।
• कमांडर स्तर की बातचीत 6 जून सुबह लगभग 9 बजे लद्दाख में चुशूल के पास चीन की सीमा में मोल्दो में शुरू हो गई थी. भारतीय सैनिक दल का नेतृत्व लेह स्थित 14 वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया था। चीन की तरफ से साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर, मेजर जनरल लिउ लिन ने हिस्सा लिया था।बैठक में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि सीमा पर अप्रैल, 2020 से पहले वाली स्थिति बहाल होनी चाहिए।भारत की ओर से कहा गया है कि हम अपनी सीमा के भीतर कोई भी निर्माण कार्य कर सकते हैं।बैठक में हुई बातचीत की सारी जानकारी पीएमओ को दे दी गई है।
• 8 जून- रंग लाई भारतीय कूटनीति, पूर्वी लद्दाख में कई जगहों से ढाई किलोमीटर पीछे हटा चीन- पूर्वी लद्दाख एलएसी पर जारी गतिरोध को खत्‍म करने के लिए भारतीय कूटनीति का बड़ा असर सामने आया है। पूर्वी लद्दाख में चीन के सैनिकों ने कई बिंदुओं को छोड़ा है। सरकार के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि गलवन क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने पैट्रोलिंग प्वाइंट 15 और हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से ढाई किलोमीटर पीछे हटी है जबकि भारत ने अपने सैनिकों को कुछ पीछे हटाया है। इससे पहले चार जून को भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि चीनी सेना दो किलोमीटर पीछे हट गई है। चीन ने उक्‍त कदम छह जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक से पहले उठाए थे।
• 10 जून: भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के सेना के अफसरों ने बातचीत की. ये बातचीत सकारात्मक बताई गई. लेकिन भारत सरकार के सूत्रों ने बताया कि LAC पर चीनी सैनिकों की तैनाती जारी रहने तक बात नहीं बनने वाली है.
• 11 जून: चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान दिया गया है दोनों देश इस मसले को आपस में बिल्कुल सही तरीके से निपटा रहे हैं. भारत और चीन के बीच इस मसले पर सैन्य और राजनयिक स्तर पर बात हो रही है. दोनों ही देश इस वक्त माहौल को शांत करने में जुटे हुए हैं.
• 11 जून: खबर आई कि चीनी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक डटी हुई है, लिहाजा भारत ने भी इसके जवाब में बड़ी संख्या में अपनी सेना तैनात की है. सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने इस इलाके में रिजर्व फौज भी भेजी है.
• 12 जून: भारत और चीन के कमांडरों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई. इस दौरान भारत और चीन के बीच लद्दाख के गलवान इलाके के PP 14, PP 15 और 17A में तनाव को कम करने और गतिरोध को खत्म करने पर फोकस किया गया. ये दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडरों के मेजर जनरल स्तर की 5 राउंड की वार्ता थी.
• 13 जून: आर्मी चीफ एम एम नरवणे ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर हालात काबू में है. उन्होंने कहा कि चीन और भारत के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत हो रही है और बातचीत के जरिए हम हर तरह के विवादित मुद्दों को सुलझाने में सक्षम हैं.
• 14 जून: जम्मू जन संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ता जारी है और इस मुद्दे पर देश की सरकार लोगों को भरोसा दिलाना चाहती है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दिया जाएगा.
• 15 जून: दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर, कमांडर ऑफिसर लेवल की बातचीत हुई. ये बातचीत PP14 इलाके के पास की गई. इसमें गलवान घाटी में सैनिकों को वापस भेजने और फिर अप्रैल से पहले जैसी सामान्य स्थिति कायम करने को लेकर चर्चा हुई.
• इसके बाद ताजा घटना- 15-16 जून की दरमियानी रात की है जिसमें चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए. इससे पहले मंगलवार को दोपहर में एक अफसर और दो जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन बाद में 20 जवानों के शहीद होने की पुष्टि हुई.
• 17 जून- भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बातचीत हुई है.
• 17 जून- पीएम मोदी ने 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से पहले गलवान घाटी में चीनी सेना से हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय जवानों के नाम दो मिनट का मौन भी रखा- चीन से विवाद को लेकर पीएम मोदी ने साफ कहा, मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है। इसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। भारत शांति चाहता है लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शहीद जवानों पर देश को गर्व है। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते-मारते मरे हैं।
• 19 जून- चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाऊ लिजियन ने 19 जून को कहा था- सही क्या है और गलत क्या है, यह एकदम साफ है। जो कुछ हुआ, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत की है। भारत-चीन बातचीत कर रहे हैं।’  चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने 18 जून को कहा था- भारतीय फ्रंट-लाइन के सैनिकों ने समझौता तोड़ा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (एलएसी) को पार कर उकसाया और अफसरों-सैनिकों पर हमला किया। इसके बाद ही झड़प हुई और जान गई।’ उन्होंने कहा कि भारत मौजूदा हालात पर गलत राय न बनाए और चीन की अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करने की इच्छाशक्ति को कमजोर करके न देखे।
• 20 जून- भारत के विदेश मंत्रालय ने 20 जून शाम इस पर जवाब देते हुए कहा कि मई की शुरुआत से चीन भारत की नॉर्मल पेट्रोलिंग में बाधा डाल रहा है। इसी वजह से विवाद की स्थिति बनी। हम इस बात को नहीं मानते हैं कि भारत सीमा पर एकतरफा कोई कदम रहा था। हम तो इसे मेंटेन कर रहे थे। भारत ने कहा कि गलवान पर चीन के दावे का कोई आधार नहीं है।  उनका दावा का कोई आधार नहीं है।
• 20 जून- अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोंपियो ने कहा था कि चीनी सेना भारतीय सीमा पर तनाव को ‘भड़का’ रही है। उन्‍होंने चीन की सत्‍तारूढ़ कम्‍युनिस्‍ट पार्टी को ‘दुष्‍टता’ करने वाली पार्टी करार दिया था।
• 21 जून- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘यह बहुत मुश्किल स्थिति है। हम भारत से बात कर रहे हैं, हम चीन से बात कर रहे हैं। उनके बीच वहां बड़ी समस्या हो गई है। उनके बीच झड़प हो रही है। हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे और उनकी मदद करेंगे।’

2017- डोकलाम विवाद

The 73-day Doklam stand-off between India and China along the Sikkim border  

• भारत और चीन चुंबी घाटी के इलाके में आमने-सामने है, जहां भारत-भूटान और चीन तीन देशों की सीमाएं मिलती हैं.
• डोका ला (चीन इसेडोकलाम कहता है) पठार चुंबी घाटी (सिक्किम की सीमा से लगे) का ही हिस्सा है जहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव हुआ है.
• डोका ला पठार से सिर्फ 10-12 किमी पर ही चीन का शहर याडोंग है, जो हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क से जुड़ा है डोका ला पठार नाथूला से सिर्फ 15 किमी की दूरी पर है.
• जून की शुरुआत में चीन ने याडोंग से इस इलाके में सड़क को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ठीक इसी इलाके में भारतीय जवानों ने 20 जून को उन्हें ऐसा करने से रोका.
• भूटान सरकार भी डोका ला इलाके में चीन की मौजूदगी का विरोध कर चुकी है, जो कि जोम्पलरी रिज में मौजूद भूटान सेना के बेस से बेहद करीब है.
• इस पूरे विवाद से भारत की चिंता इस बात को लेकर है इस इलाके से चीन की तोपें चिकेन्स नेक कहे जाने वाली इस संकरी पट्टी के बेहद करीब तक आ सकती हैं, जो उत्तर पूर्व को पूरे भारत से जोड़ती है.
• 28 अगस्त कोभारत और चीन के बीच डोकलाम को लेकर 73 दिनों से चला आ रहा विवाद महज 3 घंटे की सकारात्मक बातचीत से सुलझ गया.
• June first week:  China removed an old bunker of the Indian Army at the tri-junction by using a bulldozer after the Indian side refused to accede to its request to dismantle it.
• Intervening night of June 4-5: Chinese road-construction unit stopped by India at the Dokalam plateau
• June 16: People’s Liberation Army (PLA) attempts to construct a road in Doka La area
• June 20: Ambassador of Bhutan to India ‘Vetsop Namgyel’ lodges protest against Chinese intervention
• June 23: China stops first batch of Kailash Mansarovar pilgrims, cites damage to roads from rains in Tibet region
• June 28: Army chief Bipin Rawat visits Sikkim to take a stock of the situation at the tri-junction
• June 29: China shows Doklam as part of its territory in a map
• June 29: China tests a 35-tonne military tank near the Nathu La border
• July 6: PM Modi meet President Xi during G20 Meet
• August 2: Chinese foreign ministry released a 15-page official position statement
• August 3: Foreign Minister Sushma Swaraj told the Rajya Sabha “War is not a solution to anything.
• August 4: On Doklam Standoff, China Says ‘Our Restraint Has A Bottom Line’- Chinese Foreign Ministry
• August 4: China’s CCTV on Aug 4, 2017 shows video of live-fire exercises in Tibet. 
• August 20: People’s Liberation Army’s Western Theatre Command, Tibet  has conducted military exercises involving armoured forces
• August 21: Home Minister Rajnath Singh Says China Tension To End Soon.
• August 28: India and China on disengaged their troops at Doklam. 

चीनी सेना ने LAC पर कब-कब की घुसपैठ

2020- The first four months of this year, according to official data, witnessed 170 Chinese transgressions across the LAC, including 130 in Ladakh. There were only 110 such transgressions in Ladakh during the same period in 2019. But in 2019, the year when Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping met at Bishkek and Mahabalipuram, there was also a 75 per cent surge in Chinese transgressions in Ladakh — 497 as against 284 transgressions in 2018. Nearly three-quarters of the transgressions, data since 2015 show, have taken place in the western sector of the LAC, which falls in Ladakh. The eastern sector, which falls in Arunachal Pradesh and Sikkim, witnessed almost one-fifth of the Chinese transgressions. 

भारत-चीन सीमा विवाद 

आखिर क्या है भारत चीन सीमा विवाद… कैसे शुरु हुआ सीमा विवाद… कितनी बार सीमाओं का हुआ निर्धारण… कहां और कौन सी सीमा भारत और चीन के बीच लगती हैं… पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में लद्दाख पर चीन क्यों इतना बौखलाया हुआ है… सब कुछ जानिए एक साथ…

भारत से लगती चीन की सीमा-

Johnson Line, 1865- भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की जड़ में अक्साई चिन शामिल है। भारत इस हिस्से पर अपना दावा करता है, तो वहीं चीन इसे अपना इलाका बताता रहा है। इसकी शुरुआत होता है 1865 में। 1865 में सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर William Johnson ने इलाके का जो नक्शा बनाया, उसमें अक्साई चिन को कश्मीर के साथ बताया। इस सीमा रेखा को लानाक-ला-पास (जॉनसन लाइन 1865) के नाम से जाना गया। इसके बाद जॉनसन को हटा दिया गया। भारत इसी लाइन के आधार पर अपना दावा अक्साई चिन पर करता है।

Macartney–MacDonald Line, 1899- इसके कुछ सालों बाद साल 1889 तक ब्रिटेन और चीन के रिश्ते काफी सुधर गए। जिसके बाद ब्रिटेन ने एकबार फिर इलाके का पुनर्निधारण करने का सोचा और इसका जिम्मा George Macartney (the British consul general at Kashgar, Xinjiang, China) और Claude Maxwell MacDonald (British Diplomat) को दिया। जिन्होंने अक्साई चिन का ज्यादातर हिस्सा चीन में डाल दिया। इस लाइन को कोंगका-ला-पास (मैकार्टनी-मैक्डॉनाल्ड 1899) के नाम से जाना गया। चीन इसी लाइन के आधार पर अक्साई चिन पर अपना हक जताता है।

• Macartney–Macdonald Line का उपयोग 1908 तक भारत के ब्रिटिश मानचित्रों पर किया गया था। लेकिन 1911 के Xinhai Revolution के बाद चीन में केंद्रीय शक्ति का पतन हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक, ब्रिटिश आधिकारिक Johnson Line को आधिकारिक लाइन बना लिया। 1927 में सीमा रेखा को फिर से समायोजित किया गया और Johnson Line को ही आधिकारिक लाइन माना गया। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत सरकार ने अपनी आधिकारिक सीमा के आधार के रूप में जॉनसन लाइन का उपयोग किया, जिसमें अक्सिन चिन शामिल था। On 1 July 1954 Prime Minister Jawaharlal Nehru wrote a memo directing that the maps of India be revised to show definite boundaries on all frontiers. Up to this point, the boundary in the Aksai Chin sector, based on the Johnson Line, had been described as “undemarcated.”

McMahon Line, 1914- साल 1913-1914 में जब ब्रिटेन और तिब्बत के बीच सीमा निर्धारण के लिए ‘शिमला सम्मेलन’ हुआ तो इस बातचीत के मुख्य वार्ताकार थे सर हेनरी मैकमोहन. इसी वजह से इस रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है. शिमला समझौते के दौरान ब्रिटेन, चीन और तिब्बत, अलग-अलग पार्टी के तौर पर शामिल हुए थे. भारतीय साम्राज्य में तत्कालीन विदेश सचिव सर हेनरी मैकमहोन ने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची. इसमें तवांग (अरुणाचल प्रदेश) को ब्रिटिश भारत का हिस्सा माना गया. मैकमहोन लाइन के पश्चिम में भूटान और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी का ‘ग्रेट बेंड’ है. यारलुंग जांगबो के चीन से बहकर अरुणाचल में घुसने और ब्रह्मपुत्र बनने से पहले नदी दक्षिण की तरफ बहुत घुमावदार तरीके से बेंड होती है. इसी को ग्रेट बेंड कहते हैं।

• 1937 में मिली थी अंतरराष्ट्रीय मान्यता- शिमला समझौता प्रथम विश्व युद्ध से पहले हुआ था. लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान स्थितियां बदल गईं. काफी समय बाद 1937 में अंग्रेज़ों की- अ कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज़, ऐंगेज़मेंट्स ऐंड सनद्स रिलेटिंग टू इंडिया ऐंड नेबरिंग कंट्रीज़ नाम से एक किताब आई. विदेश विभाग में ब्रिटिश भारत सरकार के अंडर सेक्रटरी सी यू एचिसन ने इसे तैयार किया था. ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हुई संधियां और समझौते का आधिकारिक संग्रह था. इसमें नई जानकारियां भी अपडेट हुई और मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली।
• चीन नहीं मानता इस रेखा को- वहीं चीन इसे मानने से ये कहते हुए इनकार करता है कि मैकमहोन लाइन के बारे में उसको बताया ही नहीं गया था. उससे बस इनर और आउटर तिब्बत बनाने के प्रस्ताव पर बात की गई थी. उसे अंधेरे में रखकर तिब्बत के प्रतिनिधि लोनचेन शातरा और हेनरी मैकमहोन के बीच हुई गुप्त बातचीत की अंडरस्टैंडिंग पर मैकमहोन रेखा खींच दी गई।

LAC (Line of Actual Control) पर क्या है असल विवाद… जानिए

भारत का मानना है कि चीन के साथ लगी एलएसी करीब 3,488 किलोमीटर की है, जबकि चीन का कहना है यह बस 2000 किलोमीटर तक ही है। LAC (Line of Actual Control) दोनों देशों के बीच वह रेखा है जो दोनों देशों की सीमाओं को अलग-अलग करती है। लेकिन चीन की अड़ंगी के कारण से LAC की स्पष्ट परिभाषा आजतक तय नहीं हो पाई है।

LAC तीन सेक्‍टर्स में बंटी हुई है जिसमें पहला है

1. अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक का हिस्‍सा,
2. मध्‍य में आता है हिमाचल प्रदेश और उत्‍तराखंड का हिस्‍सा
3. पश्चिम सेक्‍टर में आता है लद्दाख का भाग

पूर्वी सेक्‍टर में LAC पर विवाद- दोनों देशों के बीच पूर्वी सेक्‍टर में मैक्‍मोहन रेखा है(According to 1914 Simla Convention- It extends for 890km from Bhutan in the west to 260km east of the great bend of the Brahmaputra River in the east, largely along the crest of the Himalayas) और यहीं पर स्थिति को लेकर विवाद है। भारत और चीन के बीच पूर्वी सेक्‍टर में जो LAC है, वहीं भारत की अंतरराष्‍ट्रीय सीमा भी है। लेकिन कुछ हिस्‍से जैसे Longju और Asaphila तक ही यह सीमा है। मध्‍य क्षेत्र में भी एलएसी को लेकर विवाद है लेकिन संक्षिप्‍त में बॉर्डर Barahoti मैदान तक है।

पश्चिम सेक्‍टर में LAC पर विवाद- दोनों देशों के बीच पश्चिमी सेक्‍टर में उस समय बड़ा विवाद हुआ था जब सन् 1959 में चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई और भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरु के बीच चिट्ठियों का आदान-प्रदान हुआ था। सन् 1956 में पहली बार दोनों ने इस प्रकार की रेखा का जिक्र हुआ था। उस समय चिट्ठी में झोऊ ने कहा था कि एलएसी पूर्व में मैकमोहन लाइन से लेकर पश्चिम के छोर तक है। इस बात की जानकारी पूर्व नेशनल सिक्‍योरिटी एडवाइजर रहे Shivshankar Menon की किताब से मिलती है- Choices: Inside the Making of India’s Foreign Policy। किताब में स्पष्ट है- LAC was “described only in general terms on maps not to scale” by the Chinese.

1962 युद्ध के बाद चीन ने दावा किया कि 1959 में वह LAC से 20 किलोमीटर पीछे चला गया था। चाऊ-एन-लाई ने युद्ध के बाद नेहरु को फिर चिट्ठी लिखी और इस बार लिखा- “To put it concretely, in the eastern sector it coincides in the main with the so-called McMahon Line, and in the western and middle sectors it coincides in the main with the traditional customary line which has consistently been pointed out by China” अर्थात ‘संक्षिप्‍त में पूर्वी सेक्‍टर में यह मैकमोहन लाइन से मिलती है और पश्चिम और मध्‍य सेक्‍टर में यह पारंपरिक रेखा के साथ मिलती है।’ चीन ने बार-बार इस तरफ इशारा किया था।

चीन द्वारा LAC के नाम पर भारत की प्रतिक्रिया क्या थी- डोकलाम विवाद के दौरान चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत से 1959 की LAC पर टिके रहने के लिए कहा था। हालांकि भारत ने 1959 और फिर 1962 दोनों ने ही साल में LAC की संकल्‍पना को मानने से इनकार कर दिया था। यहां तक युद्ध के समय भी नेहरु की तरफ से कहा गया था- “There is no sense or meaning in the Chinese offer to withdraw twenty kilometres from what they call ‘line of actual control’. What is this ‘line of control’? Is this the line they have created by aggression since the beginning of September?” अर्थात ‘इस बात का कोई तर्क या फिर कोई मतलब नहीं है कि चीनी 20 किलोमीटर पीछे चले गए हैं और इसे वह लाइन ऑफ एक्‍चुअल कंट्रोल कह रहे हैं। यह ‘नियंत्रण रेखा’ क्या है? क्या यह रेखा उन्होंने सितंबर की शुरुआत में अपनी आक्रामकता से निर्मित की है?’ भारत की तरफ से होने वाले इस विरोध चीन की तरफ से उस लाइन को लेकर था जो कई तरह से गलत थी।

मेनन द्वारा वर्णित भारत की आपत्ति थी- Chinese line “was a disconnected series of points on a map that could be joined up in many ways; the line should omit gains from aggression in 1962 and therefore should be based on the actual position on September 8, 1962 before the Chinese attack; and the vagueness of the Chinese definition left it open for China to continue its creeping attempt to change facts on the ground by military force”.

भारतीय राजनयिक Shyam Saran की किताब, ‘How India Sees the World’ के मुताबिक 1991 में तत्‍कालीन चीनी पीएम Li Peng भारत दौरे पर आए थे। यहां पर तत्‍कालीन भारतीय पीएम पीवी नरसिम्‍हा राव ने ली के साथ LAC शांति और स्थिरता बनाए रखने की अहमियत पर जोर दिया था। इसी समय भारत ने औपचारिक तौर पर LAC की संकल्‍ना को स्‍वीकार कर लिया था।

भारत ने LAC कब स्वीकार किया- इसके बाद राव सन् 1993 में चीन के दौरे पर गए और यहां पर दोनों देशों के बीच LAC पर शांति बरकरार रखने के लिए एक समझौते पर साइन हुए। इस एग्रीमेंट में LAC का जो जिक्र था। वह LAC 1959 या फिर 1962 की LAC नहीं थी। वह सिर्फ समझौता साइन होने वाली LAC से था। कुछ क्षेत्रों में मौजूद मतभेदों को समेटने के लिए, दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि सीमा मुद्दे पर ज्वॉइन्‍ट वर्किंग ग्रुप अस्तित्‍व में आएगा। यह ग्रुप LAC पर स्थिति को स्‍पष्‍ट करेगा। मेनन के मुताबिक भारत और चीन के बीच 80 के दशक के मध्‍य तेजी से संपर्क बढ़ा था। सन् 1976 में भारत सरकार की तरफ से चाइना स्‍टडी ग्रुप का गठन किया गया था। इसके बाद गश्‍ती सीमा, आपसी संपर्कों के नियम और बॉर्डर पर भारत की मौजूदगी के लिए कुछ नियम तय किए गए थे।

LAC की परिभाषा तय करने का अनुरोध खारिज- 1988 में तत्‍कालीन पीएम राजीव गांधी चीन के दौरे पर गए थे। इस समय दोनों देशों के बीच Sumdorongchu में टकराव जारी था। मेनन के मुता‍बिक दोनों देश एक सीमा समझौते पर राजी हुए थे। साथ ही बॉर्डर पर शांति और स्थिरता को बरकरार रखने पर बात हुई थी। मेनन की मानें तो साल 2002 से ही LAC को स्‍पष्‍ट करने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन LAC की परिभाषा तय करने वाला कोई आधिकारिक नक्‍शा सार्वजनिक तौर पर उपलब्‍ध नहीं है।

2015 में LAC की स्‍पष्‍ट परिभाषा तय करने का दिया प्रस्‍ताव, चीन ने किया खारिज- 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी चीन की यात्रा पर गए थे। इस दौरान उन्‍होंने चीन से LAC की स्‍पष्‍ट परिभाषा तय करने का प्रस्‍ताव दिया था लेकिन चीन ने उसे मानने से इनकार कर दिया। During his visit to China in May 2015, PM Narendra Modi’s proposal to clarify the LAC was rejected by the Chinese. Deputy Director General of the Asian Affairs at the Foreign Ministry, Huang Xilian later told Indian journalists that “We tried to clarify some years ago but it encountered some difficulties, which led to even complex situation. That is why whatever we do we should make it more conducive to peace and tranquillity for making things easier and not to make them complicated.”

क्या LAC दोनों देशों के बीच claim line है- Not for India. India’s claim line is the line seen in the official boundary marked on the maps as released by the Survey of India, including both Aksai Chin and Gilgit-Baltistan. In China’s case, it corresponds mostly to its claim line, but in the eastern sector, it claims entire Arunachal Pradesh as South Tibet. However, the claim lines come into question when a discussion on the final international boundaries takes place, and not when the conversation is about a working border, say the LAC.

लद्दाख में क्या सीमा विवाद है- जब भारत स्वतंत्र हुआ तो को अंग्रेजों द्वारा की गई संधियां भारत को हस्तांतरित कर दी गई थीं लेकिन जब McMahon Line पर 1914 में Shimla Agreement हुआ जिस पर ब्रिटिश भारत ने हस्ताक्षर किए थे, उस समय जम्मू और कश्मीर की रियासत के लद्दाख प्रांत का अक्साई चिन British India का हिस्सा नहीं था, हालांकि यह British Empire का हिस्सा था। पूर्वी सीमा को तो 1914 में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया था, लेकिन पश्चिम में लद्दाख में यह नहीं हो पाया था।

AG Noorani (Lawyer, constitutional expert and political commentator) अपनी किताब “India-China Boundary Problem 1846-1947” में लिखते हैं- Sardar Vallabhbhai Patel’s Ministry of States published two White Papers on Indian states. The first, in July 1948, had two maps: one had no boundary shown in the western sector, only a partial colour wash; the second one extended the colour wash in yellow to the entire state of J&K, but mentioned “boundary undefined”. The second White Paper was published in February 1950 after India became a Republic, where the map again had boundaries which were undefined.

जुलाई 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक निर्देश जारी किया- “all our old maps dealing with this frontier should be carefully examined and, where necessary, withdrawn. New maps should be printed showing our Northern and North Eastern frontier without any reference to any ‘line’. The new maps should also be sent to our embassies abroad and should be introduced to the public generally and be used in our schools, colleges, etc”. यह मानचित्र, जैसा कि आधिकारिक तौर पर आज तक इस्तेमाल किया जाता है, चीन के साथ व्यवहार का आधार बना।

LAC पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा LoC से कैसे अलग है- कश्मीर युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 की संघर्ष विराम रेखा से एलओसी का उदय हुआ। दोनों देशों के बीच शिमला समझौते के बाद 1972 में इसे LoC के रूप में नामित किया गया था। एलएसी, इसके विपरीत, केवल एक अवधारणा है- यह दोनों देशों द्वारा सहमत नहीं है, न तो नक्शे पर चित्रित किया गया है और न ही जमीन पर सीमांकित किया गया है। अक्टूबर 2013 में, दोनों पक्षों ने सीमांकित रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो कि सीमांकित सीमा के साथ किसी भी भड़क को रोकने के लिए थे। इसमें सैन्य स्तर और राजनयिक स्तर के संवाद तंत्र दोनों शामिल हैं। उम्मीद है कि भारत अपनी बनाई हुई स्तिथि को क़ायम रखेगा और संवाद बरक़रार रखेगा।